‘डेडिकेटेड’को गाँठो फुकाउने जिम्मा विद्युत नियमन आयोगलाई

२८ महिनाको महसुल तत्काल असुल्ने, ३१ महिनाको आयोगले हेर्ने

२५ साउन, काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धी विवादबारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाउने भएको छ ।

प्रतिवेदनले प्राधिकरण र उद्योगीबीच भइरहेको डेडिकेटेड महसुलबारेको मूल विवाद समाधान गर्ने जिम्मा आयोगको जिम्मामा छाडेको छ । कानूनी रुपमा डेडिकेटेड महसुल निर्धारण र लोडसेडिङ नहट्दासम्मको महसुल भने जुनसुकै हालतमा उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइनेछ ।

गत साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण अब अधिकार सम्पन्न विद्युत नियमन आयोगले गर्नेछ भने करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सक्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका अनुसार समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादको अवधिलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधानको बाटो निकाल्न खजेको छ ।

पहिलो ६ महिने विवाद आयोगतिर

डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्मको अवधि पहिलो खण्डमा राखिएको छ ।

डेडिकेटेड लाइनबारे सुरुआतमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । तर, महसुल तोक्ने निकाय प्राधिकरण नभएको भन्दै विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । अदालतले शिवम् सिमेन्टको हकमा यसबारे फैसला पनि सुनाएको थियो ।

२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर लाइठन बाँडेको थियो । जतिबेला जनता १८ घटासम्मको चरम लोडसेडिङमा थिए ।

तर, महंँगो महसुलको बारेमा विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफरिस गरेको थियो । आयोगले ०७२ पुस १९ मात्रै डेडिकेटेड लाइनको पि्रमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो । आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंक लाइनलाई पनि डेडिकेटेडसरह कै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो ।

वि.सं २०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । अब मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार यसको निरुपण आयोगले नै गनुपर्ने घिमिरेले बताए ।

समितिले सो अवधिको विवाद पनि कानूनी विषय भएकाले आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने गरी सिफारिस गरेको छ । विद्युत नियमन आयोग अर्धन्यायिक निकाय भएको र ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवादको समाधान उसैले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सचिव घिमिरेले स्मरण गराए ।

‘शिवम् सिमेन्टको महसुल विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाएर हामीले सो अवधिको महसुल के गर्ने भनेर महान्याधिवक्तालाई सोधेका थियौं,’ सचिव घिमिरेले भने,’महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बद्ध निकायबाटै सोधनी भएर आए मात्रै यसबारे ब्याख्या र राय दिन सकिने भन्यो । त्यसैले हामीले त्यो ६ महिनाको विवाद पनि आयोगमा नै पठाउने सिफारिस गरेका हौं ।’

यसअनुसार अब प्राधिकरणले डेडिकेटेड लागू गरेको र तत्कालीन आअयोगले महसुल स्वीकृत गरेको करिब ६ महिना अवधिको पि्रमियम महसुलको विवादको समाधान गर्ने जिम्मा विद्युत नियमन आयोगले नै पाउने भएको छ । यसअघि शिवम् सिमेन्टलाई सो ६ महिनाको महसुल तिर्नुनपर्ने गरी सर्बोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।

२८ महिनाको प्राधिकरणले उठाउने

प्रतिवेदनले महसुल तोक्ने आयोगको निर्णयको दिनदेखि मुलुकबाट पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको अवधिलाई दोस्रो खण्डमा राखेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अब प्राधिकरणले ०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाख ३१सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने छ । सचिव घिमिरेका अनुसार समितिले महँगो र छुट महसुलको विपक्षमा उच्च अदालत पुगेका मुद्दाहरुको अध्ययन गर्दा सो अवधिको महसुल उठाउन समस्या नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१मा मुलुकबाट लोडसेडिङ हटेकै बेला डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । त्यसैले सो अवधिसम्मको महसुल स्वीकृत भएदेखि लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको महसुल उठाउन बाधा नपर्ने घिमिरेले बताए ।

सो अवधिमा आफूहरुलाई थाहा नदिई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेर छुट बिल पठाएको भन्ने कतिपय उद्योगहरुको गुनासो पनि छ । सचिव घिमिरेका अनुसार सबै उद्योगहरुले सो समयमा ट्रंक लाइनमा जोडिए पनि नियमअनुसार लोडसेडिङमा बसेका छैनन्, त्यसैले सो अवधिको छुट दिन सकिने अवस्था छैन ।

उच्च अदालतहरुले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको फैसला गरेकाले यो अवधिको डेडिकेटेड महसुल उठाउने/नउठाउनेबारे विवाद गर्न आवश्यक नएको ठहर समितिको छ ।

‘विगतमा विावाद समाधानका लागि भएका अध्ययनले पनि सबैजसो उद्योगहरु ट्रंक लाइनमा भएर पनि लोडसेडिङमा नबसेको पाइएकाले हामीले सो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई बाधा नपर्ने निष्कर्ष निकालेका हौं,’ घिमिरेले भने ।

यसअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक सुविधा लिएका उद्योगहरुले करिब २८ महिना बराबरको पि्रमियम महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । प्राधिकरणसँग सहमति नलिएको र प्राधिकरणले थाहा नै नदिएको भनेर तर्क गरिरहेका उद्योगहरुले पनि महसुल तिर्नबाट छुट नपाउने घिमिरेले बताए ।

लोडसेडिङ हटेपछिको के गर्ने ?

२०७५ वैशाख ३१बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधि तेस्रो खण्डका रुपमा राखेर प्रतिवेदन आएको छ । यो अवधिको महसुल विवाद पनि अब विद्युत नियमन आयोगले नै समाधान गर्नुपर्ने भएको सचिव घिमिरेले बताए । यो करिब २५ महिने अवधि हो ।

लोडसेडिङ हटेपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएकालाई पि्रमियम शुल्क लिने/नलिनेबारेको विवाद भने अब समितिको सिफरिसअनुसार विद्युत नियमन आयोगमा जाने घिमिरेले बताए ।

यसबारे आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव रहेकाले यो अवधिको महसुलबारे नियमन आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

‘हामीले यो अवधिको बिजुली महसुलबारे अदालतहरुले गरेका फैसलाहरु हेर्दा ‘कानूनअनुसार गठन भएको आयोग विद्यमान रहेकाले केही बोलिरहनु परेन’ भनिएको पायौं,’ घिमिरेले भने,’अदालतले पनि आयोगले नै यो विवाद समाधान गर्नुपर्ने ढंगबाट फैसलाहरु गरेकाले यसलाई आयोगकै पोल्टोमै छाडेका हौं ।’

उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पिरोलेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्थालाई विद्युत नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि खारेज गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले समितिले गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायमा पठाउने गरी ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएकाले अब आयोग र प्राधिकरणले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सचिव घिमिरेले स्पष्ट गरे ।

प्राधिकरणले नियमअनुसार गत जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म महंगो मूल्य राखेर बिल काटेको छ ।

तर, यसरी गरिएका अधिकांश बिलिङअनुसारको रकम उठ्न सकेको छैन । अब प्राधिकरणले तत्तकाल ०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाख ३१सम्मको मात्रै महसुल उठाउनेछ । अन्य महसुल के गर्ने भन्नेबारे आयोगको निर्णय पर्खिनुपर्नेछ ।