बिहीबार, जेठ २१, २०८३
कर्पोरट खबर
1:00 pm, बिहीबार, जेठ २१, २०८३
काठमाडौं । अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयासलाई फेरि चासो देखाएको छ ।
लामो समयदेखि नेपाल प्रवेशको प्रयासमा रहेको कम्पनीले फेरि एकपटक सरकारसँग अनुमति माग्दै आवश्यक नीतिगत र कानुनी अवरोध हटाइदिन आग्रह गरेको छ । सोमबार कम्पनीकी ग्लोबल लाइसेन्सिङ तथा मार्केटिङ निर्देशक रेबेका स्किल हन्टरले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेकी हुन् ।
भेटका क्रममा हन्टरले नेपालमा स्टारलिंकको सेवा विस्तार गर्न कम्पनी इच्छुक रहेको बताउँदै हालका केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका कारण अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको धारणा राखेकी थिइन् । उनले नेपालका विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग व्यावसायिक साझेदारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
स्टारलिंक विश्वभर स्याटेलाइटमार्फत इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सञ्चालन भइरहेको कम्पनी हो । स्पेसएक्स अन्तर्गत सञ्चालित यो सेवाले विशेष गरी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वका धेरै देशहरूमा विस्तार भइसकेको यो सेवा नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न कम्पनीले विगत तीन वर्ष देखि पहल गर्दै आएको छ ।
यसअघि कम्पनीका संस्थापक एलन मस्कले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भिडिओ कलमार्फत नेपालमा स्टारलिंक सेवा सञ्चालनको चासो राखेका थिए । उनले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा समेत स्टारलिंकको उच्च गतिको इन्टरनेट सञ्चालन भएको हेर्ने आफ्नो चाहना रहेको बताएका थिए ।
स्टारलिंककी निर्देशक हन्टरले यसअघि पनि काठमाडौँ आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमक्ष कम्पनीको सेवा र प्रविधिबारे प्रस्तुतीकरण दिएकी थिइन् । त्यसबेला सरकारले नयाँ प्रविधिलाई स्वागत गर्ने तर आवश्यक अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र निर्णय गरिने बताएको थियो ।
नेपालमा स्टारलिंक प्रवेशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हो । हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा अधिकतम ८० प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी गर्न पाइन्छ भने कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्टारलिंकले आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि शतप्रतिशत स्वामित्व चाहेको बताइएको छ । यही कारण कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दक्षिण एसियामा स्टारलिंकको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कम्पनीले श्रीलङ्का, भुटान र बङ्गलादेशमा सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ । भारतले पनि पाँच वर्षका लागि व्यावसायिक अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । यद्यपि नेपाल, म्यानमार र अफगानिस्तानमा भने कम्पनीको सेवा सञ्चालनबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।
स्टारलिंक नेपालमा सञ्चालनमा आए दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । हालसम्म फाइबर नेटवर्क तथा मोबाइल सेवाको पहुँच पुग्न नसकेका धेरै स्थानहरूमा पनि स्याटेलाइटमार्फत सहज रूपमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना रहेको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, विपद् व्यवस्थापन तथा डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
तर अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डेटा व्यवस्थापन, नियामयकी नियन्त्रण तथा भूराजनीतिक प्रभावका विषयमा समेत बहस भइरहेको छ । विशेष गरी अमेरिकी कम्पनीलाई नेपालको रणनीतिक दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव बारे सरकारले सावधानीपूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।
गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कुराकानीमा एलन मस्कले सगरमाथाको चुचुरोसम्म सेवालाई विस्तार गर्न चाहेको बताएका थिए । तर, यसरी स्टारलिंकका लागि नेपालमा सेवा खुला गर्दा छिमेकी चीन रुष्ट हुने डर पनि सरकारी पक्षलाई छ । यसअघिको सरकारले यस्तै कारण स्टारलिंकको प्रस्तावलाई खासै महत्वका साथ सम्बोधन गर्ने रुचि देखाएको थिएन ।
अहिले भने, जेन–जी आन्दोलनपछि बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार, बालेन सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखाएको चासो, आर्थिक वर्षको बजेटले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धतापछि स्टारलिंकले पुन नेपालमा सक्रिय चासो देखाएको हो । अब नेपाल सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेर कम्पनीलाई अनुमति दिने वा हालकै संरचनाभित्र सेवा सञ्चालनको बाटो खोज्ने भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने छ ।
