कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनर्जीवनका लागि नयाँ विकल्प, नयाँ संस्थापक भित्र्याएर ४ अर्ब पूँजी जुटाउने तयारी

काठमाडौं । समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ योजना अघि बढाएको छ। निक्षेपकर्तालाई बैंकको सेयर दिएर संस्था पुनर्जीवित गर्ने योजना धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा अड्किएपछि अब नयाँ संस्थापक सेयरधनी भित्र्याएर आवश्यक पूँजी जुटाउने तयारी थालिएको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्न खटाएको टोलीका संयोजक टीकाराम खतिवडाका अनुसार निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाउने प्रस्तावमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। बोर्डमा नेतृत्वको स्थायित्व नहुँदा निर्णयमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले बैंक पुनः सञ्चालनको काम रोक्न नहुने भएकाले वैकल्पिक योजना पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको बताए।

उनका अनुसार पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा नयाँ संस्थापक सेयरधनी भित्र्याएर बैंकलाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको वित्तीय संस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रक्रियामा धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बाधक बन्न नहुने उनको धारणा छ।

यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले पनि समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनः सञ्चालनका लागि केन्द्रीय बैंकसँग पर्याप्त अधिकार नभएको बताएका थिए। अन्य नियामक निकायको अनुमति कुर्नुपर्ने बाध्यताका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्र बैंकलाई थप नीतिगत अधिकार आवश्यक रहेको बताएका थिए।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन टोलीले अब हालका संस्थापकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने र त्यससँगै नयाँ संस्थापक लगानीकर्ता भित्र्याउने योजना बनाएको छ। यसबाट करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी संकलन गरी बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

हाल कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी २९ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। वित्तीय अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूको सेयर मूल्य घटाइएपछि यसअघि रहेको ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी २९ करोडमा झरेको हो। बैंक पुनः सञ्चालनका लागि अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

योजना अनुसार नयाँ संस्थापक सेयर सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा बिक्री गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार बैंकले अंकित मूल्यभन्दा बढी वा कम मूल्यमा संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

नयाँ पूँजी संरचनामा बैंकको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा संस्थापक समूहको रहने गरी योजना बनाइएको छ। भविष्यमा आवश्यक परे राष्ट्र बैंकको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणतर्फ रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ। यद्यपि नयाँ संस्थापक भित्र्याउने विषयमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय भने गरिसकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले यसअघि ‘लेन्डर अफ दि लास्ट रिसोर्ट’ सुविधा प्रयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो। तर बैंकको करिब ९५ प्रतिशत कर्जा नै खराब अवस्थामा पुगेकाले उक्त सुविधा प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकालिएको व्यवस्थापन टोलीले जनाएको छ।

हाल कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको निक्षेप करिब चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सम्पत्ति करिब तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै छ। सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरे पनि सबै निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार सम्पत्ति बिक्री गरेर हिसाब मिलाउँदा पनि करिब २५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।

यसै कारण बैंक विघटन गर्नुको सट्टा पुनः सञ्चालन गरेर निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने विकल्पमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो। यसका लागि निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाउने वा नयाँ संस्थापक लगानीकर्ता ल्याएर पूँजी वृद्धि गर्ने दुई विकल्पमा काम भइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले गरेको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ प्रतिवेदनले पनि बैंकको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको बदनियतपूर्ण कार्यका कारण बैंकको नेटवर्थ दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। साथै बैंकको हालको संरचनामा डेभलपमेन्ट बैंककै रूपमा सञ्चालन सम्भव नभएकाले यसको तह परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

प्रतिवेदनले बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा बचाउने उपयुक्त उपायका रूपमा पूँजी थप गर्ने, नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने वा मर्जरमा लैजाने विकल्प सिफारिस गरेको छ।

डीडीए प्रतिवेदनले बैंकभित्र ठूलो वित्तीय अनियमितता भएको तथ्य पनि औंल्याएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरूले एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद अपचलन गरेका छन्। बैंकको प्रणालीमा रकम रहेको देखिए पनि वास्तविक नगद नराख्ने, बैंकबाट रकम निकालेर अभिलेख नराखी व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यही वित्तीय अनियमितताले बैंकलाई अहिलेको संकटमा पुर्‍याएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको अध्ययनले निकालेको छ।