शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा अन्तिम सहमति नभएको इक्यानको दाबी

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विवादित प्रावधानमा अन्तिम सहमति नभएको स्पष्ट गर्दै आवश्यक संशोधन नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयमा साउन ७ गते भएको छलफलपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नियमावलीमा सरोकारवालाको पूर्ण सहमति भएको आशयका समाचार आएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

बैठकको उद्देश्य नियमावलीका विवादित विषयमा सरोकार, व्यावहारिक कठिनाइ र संशोधनका प्रस्ताव मन्त्रालयसमक्ष राख्नु तथा थप संवादको आधार तयार गर्नु मात्रै रहेको संघको भनाइ छ।

संघका अनुसार छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले मन्त्रालय र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गरेर विवादित प्रावधानमा विस्तृत छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि नियमावली आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने र मन्त्रालयले सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संघले उल्लेख गरेको छ।

इक्यानले नियमावलीमा धरौटी व्यवस्था हटाउने, शैक्षिक परामर्श संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली खारेज गर्ने, भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डलाई व्यावहारिक बनाउने, मन्त्रालयबाट स्वीकृत संस्थालाई शिक्षा मेला, सूचना कार्यक्रम तथा अन्तरक्रिया सञ्चालनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, नयाँ दर्ता, नवीकरण र स्वीकृतिसम्बन्धी फाइल शीघ्र टुंग्याउने, प्रदेशबाट सञ्चालनमा रहेका संस्थाको सहज हस्तान्तरण गर्ने, भाषा शिक्षण अनुमति पाएका संस्थालाई शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति दिने तथा भाषा प्रशिक्षकको योग्यता, शाखा विस्तार, नवीकरण, शिक्षा समता शुल्क, आय विवरणलगायतका कठोर प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने माग अघि सारेको छ।

संघले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको गुणस्तर, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विद्यार्थी हितप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक आर्थिक, प्रशासनिक तथा संरचनागत भार सिर्जना गर्ने प्रावधान भने स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयसँग संवाद र नीतिगत सुधारको प्रक्रिया जारी राख्दै अन्य सरोकारवाला संघ–संस्थासँगको समन्वयमा नियमावली संशोधनका लागि पहल निरन्तर गरिने उल्लेख छ। साथै, जायज माग सम्बोधन नभएसम्म पूर्वघोषित ‘सफ्ट डेमोन्स्ट्रेसन’ सहितका शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने चेतावनी पनि दिइएको छ।