बुधबार, असोज १४, २०८३
कर्पोरट खबर
7:33 am, बुधबार, असोज १४, २०८३
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीका कारण १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेपछि ती आयोजनामा रहेको ठूलो परिमाणको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जोखिममा परेको छ । प्रभावित आयोजनामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, बैंक अफ चाइना, कोरियाली तथा भारतीय सरकारी निकायलगायतका संस्थाको लगानी रहेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का अनुसार बाढीबाट ६ वटा जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने थप ६ आयोजनामा गम्भीर असर परेको छ । प्रभावित आयोजनाहरूको कुल उत्पादन क्षमता करिब ७८३ मेगावाट रहेको छ । यी आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको छ । २१६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा थियो । करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको आईएफसी सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लगानी तथा ऋण रहेको छ ।
आयोजनाको वित्तीय संरचनाअनुसार कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने व्यवस्था गरिएको थियो । विभिन्न नौ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले आयोजनामा करिब ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।
यसै गरी १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पनि बाढीबाट पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । सञ्चालनमा आइसकेको यस आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी रहेको छ । नबिल बैंकको चालु पुँजी कर्जा पनि आयोजनामा रहेको छ ।
२० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना पनि पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ । आयोजनाका लागि स्वदेशी वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरण मार्फत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिएको थियो । त्यस्तै ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा एनएमबी बैंक, कुमारी बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा लगानी रहेको छ ।
२२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना पनि बाढीबाट पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको यस आयोजनाको कुल लागत करिब २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
निर्माणाधीन रसुवा भोटेकोसी–१२० मेगावाट आयोजनामा पनि बाढीको असर परेको छ । करिब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि बैंक अफ चाइनाबाट करिब १९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना रहेको छ ।
बाढीको प्रभाव त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रमा समेत परेको छ । यी आयोजनाहरू भारतीय सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका पुराना आयोजना हुन् । क्षतिको प्रत्यक्ष असर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पर्ने देखिएको छ ।
६० मेगावाटको त्रिशूली–थ्री ‘ए’ पनि बाढीबाट प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी तथा चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको यस आयोजनाको निर्माण लागत ब्याज सहित करिब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आयोजनाले चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण भने भुक्तानी गरिसकेको छ ।
त्यस्तै निर्माणाधीन त्रिशूली–थ्री ‘बी’ आयोजनामा करिब ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लगानी रहेको छ । यस आयोजनामा नबिल बैंकको अगुवाइमा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहवित्तीयकरण कर्जा रहेको छ ।
१५.६ मेगावाटको मिडल गंगा जलविद्युत् आयोजना पनि बाढीबाट पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ । करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यस आयोजनामा नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक सहित जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको कर्जा लगानी रहेको छ ।
यसैगरी २५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य त्रिशूली विद्युत् आयोजनामा पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । विश्व बैंकको करिब ३ करोड ३४ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको यो आयोजना सञ्चालनमा रहेको थियो ।
विपद्को जोखिमलाई ध्यान दिएर आयोजना डिजाइन गर्नुपर्ने
जलविद्युत् क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि भविष्यमा आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई योजनाकै सुरुवाती चरणदेखि समेट्नुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् । बाढीको जोखिमकै कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रोक्नेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय सहित आयोजना विकास गर्नुपर्ने जानकारहरुको तर्क छ । उनीहरुले आयोजनाका संरचनाको डिजाइन, हेडवक्र्सको स्थान र नदीको बहावको सम्भावित असरलाई अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आयोजनाका संवेदनशील संरचना तथा नदी किनारमा रहेका आवास र अन्य पूर्वाधारलाई सुरक्षित स्थानमा निर्माण गर्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ । नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थायी बस्तीभन्दा कृषि वा कम जोखिमयुक्त प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिन सकिने उनीहरूको धारणा छ ।
यस अघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएका बाढीको अध्ययनले पनि आयोजना परिसरमा रहेका कर्मचारी आवास तथा कामदारका क्याम्पहरू जोखिमयुक्त स्थानमा हुँदा ठूलो क्षति हुने देखाएको छ । त्यसैले यस्ता संरचना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन बाढीको सम्भावित उचाइलाई आधार बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
बाँधको ढोका छिटो खोल्ने प्रणाली आवश्यक
बाढीको पूर्वसूचना र बाँधको ढोका खोल्न लाग्ने समयबीचको अन्तर कम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । विशेषगरी नेपाल–चीन सीमाना नजिकका जलविद्युत् आयोजनामा बाढीको सूचना प्राप्त हुने समय निकै छोटो हुने भएकाले छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्ने प्रणाली आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
बाँधका ढोका केही मिनेटमै खोल्न सकिने प्रविधि विकास तथा प्रयोग गर्न सके बाढीको जोखिम घटाउन सकिने देखिएको छ । साथै माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा रहेका निकायबाट समयमै बाढीको सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।
यससँगै सुरुङभित्र र बाहिर रहेका कर्मचारीबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान हुने प्रणालीलाई आयोजनाको अनिवार्य पूर्वाधार बनाउनुपर्ने देखिएको छ । बाढीको सूचना समयमै सुरुङभित्र पुर्याउन सके कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने र मानवीय क्षति घटाउन सकिने जानकारहरूको भनाइ छ ।
जलविद्युत् आयोजनाभित्र आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने सुरक्षित बाटो, आश्रयस्थल तथा उद्धार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पछिल्ला घटनाले देखाएको छ ।
बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्का घटनाबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने क्षतिको व्यवस्थित अध्ययन, तथ्यांक संकलन र नियमित अनुगमनमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
यस्ता तथ्यांक अनुसन्धानकर्ता तथा सम्बन्धित संस्थालाई उपलब्ध गराउन सके भविष्यका आयोजना थप सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी बनाउन सहयोग पुग्ने जानकारहरूको धारणा छ ।
