कोरोना विरुद्धको खोप खरीदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन [BUDGET LIVE]

काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरीदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा उक्त रकम छुट्याएका हुन् ।

यो वर्ष चालूतर्फ ९१ दशमलव ४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ७१ दशमलव ३ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ८६ दशमलव २ प्रतिशतको अनुमानित आयव्यय विवरण उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।

UPDET:

ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता वृद्धि, प्रतिमहिना ४ हजार रुपैयाँ पुग्यो । अन्य सामाजिक सुरक्षाका भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाएको छ । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम ५% ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजमा दुई वर्ष अवधिको कर्जा दिने सरकारको घोषणा ।

कोरोना प्रभावित पर्यटन, सञ्चारगृहलगायतलाई इजाजत तथा नविकरण व्यवस्था छूट गरिने

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

पुनर्कर्जाका लागि १३ अर्ब विनियोजन ।

सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको भ्रमण बिदा, निजीलाई प्रोत्साहन

निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छूट दिइने ।

सामूदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेमा लागतको ५०% पूँजीगत अनुदान दिइने ।

सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्न ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास किन्दा २० प्रतिशत छूट दिइने ।

उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु विक्री गरेको आधारमा १५ दिनभित्र अनुदान दिइने, ८४ करोड विनियोजन ।

२० हजार लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने ।

कृषि क्षेत्रका लागि ४५.०९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन, जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५०% छूट दिइने ।

तरकारी, दूध र माछामासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान पाउने ।

तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि काम शुरु गरिने ।

समानीकरण र सशर्त अनुदानः प्रदेशलाई ९३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६८ अर्ब ।

स्टार्टअपले १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा पाउने ।

नेपाल आउने विदेशीलाई एक महिनाको भिसा निःशुल्क ।

५ प्रतिशत ब्याजदरमा १३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले १२ हजार यातायात भत्ता पाउने ।

उत्पादनमूलक उद्योग र होटेललाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विजुलीको डिमाण्ड शुल्क छूट ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब २२ खर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ।

बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने ।

सार्वजनिक भौतिक संरचनाको पूर्वाधार र यातायातका साधन अपांगमैत्री बनाइने ।

२ वर्षमा सिक्टा सिंचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने, १ अर्ब ५६ करोड विनियोजन ।

गरिवी निवारण कोष खारेज ।

चुरे क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब १३ करोड विनियोजन ।

साउन १ गतेदेखि सपिङ मल र व्यापारिक क्षेत्रहरुमा प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध ।

एकल विन्दुका सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराइने ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

सबै प्रदेशमा भूमि बैंक, उपयोग नभएका जमिनलाई लिजमा दिइने ।

सहकारीलाई संस्थालाई सरकारले अनुदान दिने ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई २०८८ सम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापन गरिने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छूट दिइने ।

औद्योगिक उत्पादनतर्फ २ अर्ब ७७ करोड विनियोजन ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्व रुपैयाँ विनियोजन

काठमाडौंको चोभारस्थित निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह आगामी वर्षदेखि सञ्चालन गरिने ।

बालबालिकाको दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन ।

कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत प्रदान गरिने अनुदान वृद्धि ।

बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने ।