बैंकको व्याजदरका सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङको ध्यानाकर्षण

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कार्तिक महिनाबाट लागू हुने गरि बृद्धि गरेको व्याजदरका सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई कार्तिक २ गते ध्यानाकर्षण पत्र पठाउदै संगठनले लामो समयको महामारीबाट प्रताडित उद्योग व्यवसायहरु विस्तारै तङ्ग्रिदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कार्तिक महिनाबाट लागू हुने गरि बृद्धि गरेको ब्याज दर प्रति संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बृद्धि गरेको ब्याज दरलाई अविलम्व पुनरावलोकन गरि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको रहुने कर्जाको ब्याज दर एक अंकमा नबढ्ने गरि निर्धारण गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा संगठनले तरलता बृद्धि गर्न निम्न बमोजिमका सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

१. अहिलेको ब्याज दर बढ्ने प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिले बैक बित्तीय संस्थाको तरल पूँजीलाई निस्कृय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने गरि सिडी रेसियो कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव हुन आएका कारण सृर्जित समस्याले गर्दा हो भन्ने संगठनको ठहर छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानि योग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधर तयार नहुँदासम्म साथै सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यस अघिकै प्रावधान अनुरूप सिसिडी रेसियो कायम गरि लगानी योग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाइनु पर्ने सुझाव संगठनले दिएको छ ।

२. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून रहेकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरि बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

३. बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनूुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी बढाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

 

४. त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैँक तथा बित्तीय संस्थाको बर्गका आधारमा निस्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरि अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।