उपभोगभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौ‌ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यापारिक कर्जाभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्ने र उपभोगभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियाका क्रममा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

“चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचकता अपनाउन आवश्यक छ । अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र स्थायी तरलतासम्बन्धी सुविधा पनि केही लचक बनाइनुपर्छ”, श्रेष्ठले भने, “कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्ने, व्यापारिक कर्जाभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्ने र उपभोगभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ ।”

अहिले तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउँदै त्यसलाई सहजीकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र ऋणीहरुलाई दायित्व भुक्तानी गर्न सहज हुनेगरी कुनै एकीकृत प्याकेज मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइनुपर्ने बताए । “विस्तारित, खुकुलो र लचिलो मौद्रिक नीति आउन आवश्यक छ । एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्ने र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु केन्द्रित हुनुपर्दछ”, उनले भने ।

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । सौह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिका व्यवस्था निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीको दबाब हटाउने र कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिए ।

व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले अहिले केन्द्रीय बैंकको बुद्धिमता र बैंकको धैर्यताका कारण कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै सुधारको बाटोमा गएको उल्लेख गर्दै अब सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको स्रोत परिचालनमा सहजता ल्याइनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न वस्तुगत तथा क्षेत्रगत संस्थाका प्रतिनिधिले कर्जा विस्तारमा सहज नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण, घरजग्गा कर्जा तथा शेयर कर्जालाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने, पर्यटन व्यवसायलाई कर्जामा सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव विभिन्न क्षेत्रबाट आएका थिए ।