उत्तर जोड्ने ३ कोरिडोर : कालीगण्डकीबाहेक अन्यमा शुरू भएन कालोपत्र

काठमाडौं । नेपालको दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ जोड्न र खासगरी नेपाल–चीन पारवहनमा सडक यातायातको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरू गरिएका तीनओटा कोरिडोरको निर्माण सुस्त देखिएको छ ।

१३ वर्षअघि उत्तर–दक्षिण कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण शुरू गरिएको भए पनि हालसम्म एउटा कोरिडोर पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन भने कतिपयमा ट्र्याक खोल्ने काम पनि बाँकी रहेको छ ।

नेपालको पारवहनलाई चीनतर्फ जोड्न रेल तथा सुरुङमार्ग जस्ता महँगा र दीर्घकालीन आयोजना अघि सारिए पनि उक्त देशका व्यापारिक केन्द्रहरूसँग नेपाललाई छिटो र कम लागतमै जोड्न सक्ने सडक सञ्जाल विस्तारमा भने ढिलासुस्ती देखिएको छ । व्यापार तथा पारवहनमा भारतसँग मात्रै निर्भर पर्नुपरेको अवस्थामा २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि उत्तरतर्फको पारवहनका लागि प्रयासहरू भएका थिए । तर, नेपाल–चीन सीमासम्म जोड्ने सडक विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हुन भने सकेको छैन ।

कोशी कोरिडोरले नेपाललाई संखुवासभाको किमाथाङ्कामा चीनसँग जोड्छ । त्यहाँबाट तिब्बतको राजधानी ल्हासा र तिब्बतकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक शहर सिगात्से नजीक पर्छन् । अहिले ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेल बन्ने क्रममा रहेको छ । सिगात्सेबाट किमाथाङकासम्म रेल आए झनै राम्रो हुने तर रेल नआए पनि यस कोरिडोरले गर्दा स्थलमार्गबाट हुने ढुवानी लागत उल्लेख्य मात्रामा कम हुने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । चीनसँगको स्थलमार्गको व्यापारका लागि कोशी कोरिडोर बढी महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

‘यो कोरिडोरले पूर्वी नेपाल र भारतबाट तिब्बततर्फ जाने सामग्रीहरू पनि किमाथाङ्का, सिगात्से हुँदै जानसक्ने सम्भावना बढ्छ,’ नेपालले भने, ‘यो अन्तरराष्ट्रिय व्यापार हुने भएकाले नेपालका लागि यो अवसर पनि हो ।’ आर्थिक वर्ष २०६५र६६ देखि शुरू गरिएको कोशी कोरिडोर आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सडक विभागको छ । १६२ किलोमिटर (किमीं) लामो यो कोरिडोरको शुरू बिन्दु पूर्वको खाँदबारी र अन्तिम बिन्दु किमाथाङ्का हो ।

यो कोरिडोरमा कालोपत्र सडक बनिसकेको छैन । ३९ किमी सडक कालोपत्र बनाउन ठेक्का भने भइसकेको विभागका प्रवक्ता नेपालले जानकारी दिए । यो कोरिडोरमा १४८ किमी ट्र्याक खुलिसकेको छ । यो कोरिडोर शुरू गर्दा यसको कुल लागत रू। १६ अर्ब २० करोड आकलन गरिएको थियो । यो लागत अहिले दोब्बर बढेको नेपाल बताउँछन् ।

उनले यो कोरिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदै गरेको र त्यसपछि मात्रै यकिन लागत आउने बताए । कोरिडोरमा हालसम्म रू।३ अर्ब २२ करोड खर्च भएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।