एमालेमा अध्यक्ष शक्तिशाली बनाउने प्रयास

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विधान संशोधन गर्दै अब शक्तिशाली अध्यक्षको सांगठनिक संरचनामा जाने भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने बताए । उनले केन्द्रमा रहने १२ पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा संशोधन गरिएको बताए ।

महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा गुटबन्दी बढेको तथा अध्यक्षलाई पूरै कार्यकाल काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्षसहित एमालेले विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने संरचनामा जान लागेको हो ।

‘निश्चय पनि सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि अध्यक्षलाई काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्ष हाम्रो छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरेका छौं ।’

केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुअघि सोमबार नै बसेको स्थायी कमिटीले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधान २७ र २८ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि १०औं महाधिवेशन सोहीअनुसार हुनेछ । यसबीचमा यस सम्बन्धमा व्यापक रूपमा छलफल गरिने ज्ञवालीले बताए ।

केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार केन्द्रमा एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव हुनेछन् । उनीहरूमध्ये अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने अरू पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिको विधानअनुसार एक अध्यक्ष पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, पाँच सचिवको व्यवस्था थियो । यी सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था भएकोमा यसमा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

महाधिवेशनबाट कमिटी चयन गर्ने र त्यसले अध्यक्ष वा महासचिव चयन गर्दा कमिटीका सदस्यलाई अनुकूल बनाइराख्नुपर्ने, नभए बीचमै नेतृत्व परिर्वतन हुन सक्ने अस्थिरता देखिएको भन्दै एमालेले ८औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र पदाधिकारी सबै महाधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय २५ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको संख्या १ सय ५९ थियो । तर, विधानलाई संशोधन गर्दै यसमा पटकपटक गरी केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्दै २ सय ४१ सम्म पु(याउने काम भएको थियो ।

यसैगरी, संशोधित विधानको प्रस्तावमा स्थायी कमिटी खारेज गर्ने, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र बनाउने उल्लेख छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थायी तहका कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कमिटीमा अध्यक्ष र सदस्यहरू अधिवेशनबाट चुनिनेछन् भने पदाधिकारी सम्बन्धित कमिटीले मनोनित गर्नेछ ।

केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन चार वर्षमा, जिल्ला र पालिका अधिवेशन तीन वर्षमा र मातहतका कमिटीको अधिवेशन दुई वर्षमा गर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी, प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

१७ साउनमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले २७ र २८ भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्न चारवटा समितिको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विधान संशोधन मस्यौदा समिति संयोजकमा विष्णु पौडेल र व्यवस्थापन समिति संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई संयोजक तोकिएको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा संयोजक ओली, सदस्यहरूमा वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा ‘बादल,’ प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र बिन्दा पाण्डे रहेका छन् ।

संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पोखरेल, सदस्यहरुमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल रहेका छन् । विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पौडेल, सदस्यहरूमा सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह छन् ।

यसैगरी, व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा रामबहादुर थापा बादल, सदस्यहरूमा मणि थापा, शेरबहादुर तामाङ, सुजिता शाक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।