नि:शुल्क उपचारमा अस्पतालको बदमासी रोक्न बालेनले बनाए नयाँ प्रणाली, फागुन १ देखि कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १० प्रतिशत नि:शुल्क उपचार सेवामा अस्पतालबाट हुने सम्भावित बदमासी र सेवाग्राहीले सेवा नपाउनसक्ने अवस्था रोक्न नयाँ प्रणालीको विकास गरेका छन् ।

उनले सेवा दिन र लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रभावकारी अनलाइन प्रणालीको विकास गरेका छन् । सो प्रणालीले सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई प्रविधिमार्फत जहजै जोड्न सकिने र सम्भावित बदमासी रोक्न सहज हुने बताएका छन् ।

‘सेवा दिन पनि र लिन पनि सहज होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यसका लागि हामीले साझेदारहरूसँग छलफल गरेका छौँ । कानुनले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य संस्थालाई सहज होस्, लक्षित वर्गले नि:शुल्क उपचार प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ महानगर प्रमुख बालेनले भने, ‘हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली सजिलो खालको छ । सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई प्रविधिले जोड्छ । यसमा अप्ठ््यारो परे महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्छ ।’ प्रणालीको अभ्यास प्रयोगमा आइसकेपछि यसका सवल र दुर्वल पक्ष थाहा हुने उनको भनाइ छ । समस्या देखिए पछि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्दैँ जाने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।

नि:शुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन महानगरपालिकाले फ्रीहेल्थ डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी वेभ ठेगानामा प्रणाली विकास गरेको हो । यो प्रणालीले कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ, वेड संख्या कति हो, कतिवडा वेडमा बिरामीले उपचार गराइरहेका छन्, कतिवटा खाली छन्लगायत विवरण स्पष्ट देखाउँछ । क्षेत्रपाटी नि:शुल्क चिकित्सालय र काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा यो प्रणाली परीक्षण भइसकेको छ ।

यसमा कुन रोगको कति जनाले उपचार गराए, कति दिन गराए, को कहिले भर्ना भयो, कहिले डिस्चार्ज भयो, सबै विवरण उपलब्ध हुनेछन् । सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचय पत्र तथा वडाका सिफारिसका आधारमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । यो सेवा देशभरिका नागरिकका लागि हो ।

प्रणाली चलाउन युजर नेम र पासवर्ड चाहिन्छ । विभागले माघको २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका सबै निजी अस्पतालहरूका प्रमुख र मेडिकल रेकर्डरलाई अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख सजिना महर्जनले भनिन्, ‘अभिमुखीकरणपछि अस्पतालहरूलाई प्रणाली चलाउन युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गरिनेछ ।’

यस्तै, कोही नभएका, केही नभएकाले औषधि किन्न र कुनै शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै महानगरका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदिश अग्रवालले त्यस्ता व्यक्तिको सबै उपचार र त्यसमा लाग्ने खर्च नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने कानुनको मनसाय भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

निर्देशक समिति गठन

महानगरले जारी गरेको नि:शुल्क उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन गर्न तथा अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगका लागि महानगर प्रमुख बालेन शाहकै संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय नि:शुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति समेत गठन गरेको छ । हिजो सोमबार महानगर प्रमुख शाहको कार्यकक्षमा बसेको सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसहितको वैठकले समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन सदस्य छन् । यस्तै, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयकातर्फबाट एकदेव खनाल, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट खगेश्वर गेलाल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट बिश्वराज दवाडी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन (एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स अफ नेपाल) का वागमती प्रदेश अध्यक्ष चण्डेश्वर वैद्य, नेपाल नर्सिङ्ग काउन्सिलका तर्फबाट शुक्ला खनाल सदस्य छन् । यसैगरी, सरकारी अस्पतालहरूका प्रमुखमध्ये कान्ति अस्पतालबाट पङ्कज राय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । समितिको सदस्य सचिव स्वास्थ्य विभागका प्रमुख सजिना महर्जन तोकिएकी छिन् ।

लक्षित वर्गलाई अस्पतालहरूबाट उपलब्ध गराइने नि:शुल्क उपचार सेवा व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाउन निर्देशक समितिको नेतृत्व हुनेछ । यसलाई जनस्वास्थ्य विभागले कार्यान्वयन गर्नेछ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले नि:शुल्क उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरिसकेको छ ।

बैठकमा सहभागीहरूले लक्षित वर्गले उपचारका लागि पुग्ने बाटो छोटो बनाउन, लक्षित वर्गले उपचार पाउने प्रणाली सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका थिए । यस्तै, झुटो विवरणका शिफारिस रोक्ने, दबाब सिर्जना गर्न नसकिने पद्धति अबलम्बन गर्दै जानुपर्ने साझेदारहरूको सुझाव छ । जटिल खालका रोगका उपचार गराउन अस्पतालहरूलाई कठिन भए संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको आकस्मिक स्वास्थ्य कोष प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

नि:शुल्क उपचारका लागि महानगरपालिकाले यस अघि गरेका प्रयासहरू

२०८० जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनले तोकेको सुविधा उपलब्ध गराउन अस्पतालहरूलाई अनुरोध गरेको गर्‍यो । उपलब्ध गराएको सेवाको विवरण अस्पतालमा टाँस गर्न र प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरमा पठाउन, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सूचनाबाट आग्रह गरिएको थियो ।

ज्येष्ठ १६ गते महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा ७ दिनभित्र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

प्रमुखसँगको भेटपछि ज्येष्ठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय गर्‍यो । ज्येष्ठ २१ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता बिरामीहरूको नि:शुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध गर्‍यो । यो परिपत्रपछि संघ र प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुल्यो ।

यसपछि महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले अस्पतालहरूको अनुगमन गर्‍यो । अनुगमन तथा उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गर्‍यो । कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूको धारणा लिनका लागि गएको भदौ महिनामा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूसँग एक चरणमा र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग अर्को चरणमा छलफल गर्‍यो ।

कार्यविधिमा के छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट््याई नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

लक्षित वर्गको नि:शुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको कार्यविधिमा महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको व्यवस्था छ । समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन् ।

अस्पतालहरूमा उपचारको समन्वय र सहजीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको नि:शुल्क उपचार सेवा एकाई हुने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । एकाईमा सबै अस्पतालहरूमा उपलब्ध नि:शुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुनेछ । तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र बिरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

मस्यौदाका विषयमा उपचार प्रक्रियाका लागि बिरामीले वडालाई शिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लागि गर्ने शिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, बिरामीलाई उपचार दिँदा भर्नु पर्ने फाराम, दैनिक रजिष्टर, उपचार गर्ने बिरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदनका ढाँचा कार्यविधिको अनुसूचीमा राखिएको छ ।