वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली गर्न स्थानीय तहबाट असहयोग, कर्मचारीलाई हातपात

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट असहयोग बढेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा जानकारी गराएका हुन् ।

बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्चीकृत मूल्यांकन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्ने गरेका छन् । बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको जनाएका छन् ।

स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानुनी दायराभित्र रही सहज रूपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समस्या भएको गुनासो रहेको छ । यसले बैंकको कर्जा असुली प्रभावित भई समग्र आर्थिक चक्रमा असर परेको र आर्थिक स्थायित्वमा समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कर्जा असुलीका क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीमाथि धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारीरिक आक्रमण गर्ने घटना बढेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको मर्यादामा खलल पुर्‍याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रूपमा घट्न गएको छ भने अर्को तर्फ कानुनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ।’