बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको त्यो जग्गा कानुनीरूपमै व्यक्तिको नाममा

काठमाडौं । करिब ४० वर्षअघि सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हत्याएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले हिजो बिहीबार सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ ।

तर, जुन आरोप सीआईबीले चौधरीमाथि लगाएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता यथार्थ नरहेको अनेकौँ तथ्यहरू उजागर हुन थालेका छन् । तत्कालीन सरकारले नीति बनाएरै चौधरी नेतृत्वको च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिलाई सो जग्गा दिएको बताइएको छ । उक्त जग्गा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधारमा गठन गरिएको निजीकरण ईकाइमार्फत व्यक्तिको नाममा गएको स्रोतको भनाइ छ । ‘तत्कालीन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय अनुसार नै सो जग्गा निजी बनाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोईराला नेतृत्वको त्यो सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान चलाएको थियो । त्यसअन्तर्गत सरकारलाई बोझ भएको भनिएका कतिपय सरकारी संस्थानहरुको निजीकरणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको निजीकरण अभियानलाई सार्थक तुल्याउन सरकारले निजीकरण इकाई गठन गरी निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।

अर्थमन्त्री वा अर्थराज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त इकाइ अर्थात् समितिमा तत्कालनी प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति, सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू सदस्य हरने व्यवस्था थियो । त्यस अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए ।

सोही इकाइले नै सरकारी संस्थानहरु निजीकरणमा लगेको हो । सरकारले औपचारिक रुपमा गठन गरी निजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको निकायमार्फत निजीकरण भएको विषयलाई अहिले यत्तिका वर्ष पछाडि सीआईबीले उचाल्नु र मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै होइन भन्नु सरासर गलत भएको कतिपय व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले चलाएको अभियानअन्तर्गत नै सो जग्गा निजीकरण भएको उनीहरूको दाबी छ ।

तत्कालीन समयमा उक्त निजीकरण इकाईले बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इट्टा र टायल उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा, टायर, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखानालगायत उद्योगहरुको निजीकरण गरेको थियो । त्यही विषयलाई लिएर अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसलाई उद्योगधन्दाहरू बेचेर खाने पार्टीका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–

उद्योगी व्यवसायीको साझा प्रश्न- घरमा रडाको मच्चाएर लगानी सम्मेलन सफल हुन्छ ?