नेपालले ओढ्यो बीआरआईको खास्टो ?

चीनले अनुदान नदिएर ऋणमै बल गर्नुको अर्थ के हो ?

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १७-२० सम्म उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण गरे । उनको यस भ्रमणमा लामो समयदेखि बहुप्रतीक्षित चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मा दुई देशबीच हुनसक्ने सहमति/असहमतिको विषय मूल चासोमा थियो । परियोजनामा हस्ताक्षरयता हरेकपल्ट नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो परियोजनामा हुनसक्ने निर्णय चासोमा रहँदै आएको हो । यस परियोजनामा नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भएको थियो । तर, सम्झौताको करिब आठ वर्षसम्म पनि नेपालमा यो परियोजना अघि बढेको छैन ।

यसको मूल कारण भनेको बीआरआईको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । बीआरआई कार्यान्वयन भएका धेरैजसो देशहरूमा यसको परिणाम सुखद् छैन । थुप्रै देशहरू बीआरआई कार्यान्वयनपछि चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका छन् । यही कारण पनि नेपाल बीआरआईअन्तर्गत चीनसँग ऋण होइन अनुदान लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रह्यो । खासगरी सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस बीआरआईन्तर्गत ऋण लिनुहुँदैन भन्ने अडानमा रह्यो । उसको यही अडानका कारण सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले)ले पनि बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिन नसकिने प्रस्ताव चीनसँग राख्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सुरू हुनुअघिसम्म पनि दुई दलबीच यस विषयमा गहन छलफलपछि ऋण लिन नहुने सहमति भएको हो ।

तर, चीन भने बीआरआईअन्तर्गत अनुदान दिन नसकिने सङ्केत गर्दै ऋणमै बल गरिरह्यो । निकै रस्साकसीपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तेस्रो दिन (१९ मंसिर) नेपाल र चीनबीच ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर भएको हो । बेइजिङमा दुई प्रधानमन्त्री ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष ली सुशेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

१८ मंसिरमा बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने र बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा बीचको बाटो खोज्ने सहमति भएको थियो । नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको मस्यौदाको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ भन्ने शब्द हटाएर चीनले ‘फाइनान्सिङ’ मात्रै राखेको थियो । बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने नेपाली कांग्रेसको अडानकै कारण अनुदान मात्रै लिने गरी फ्रेमवर्क र परियोजनाहरूको सूची तयार पारेर सरकारले चीनको विदेश मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी लीबीच भएको भेटमा ती समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेकी थिइन् । त्यसक्रममा चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत अघि बढाउने भनेर प्रस्ताव गरिएकामध्ये केही परियोजना र कम्तीमा पनि एउटा परियोजनामा ऋण लिन प्रस्ताव गरेको थियो ।

के छ ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा ?

स्मरणीय छ, यसअघि तयार पारिएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लेखिएको ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’ राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ । ‘ग्रान्ट’को अर्थ अनुदान भन्ने हुन्छ भने ‘एड’को अर्थ सहायता भन्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल-चीनबीच हस्ताक्षर भएको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’अन्तर्गत चीनले नेपाललाई ऋण वा अनुदान के उपलब्ध गराउने हो भन्ने विषय स्पष्ट छैन । चीनले ऋण वा अनुदान जे पनि दिन सक्ने बुझिन्छ । तर, उसको जोड ऋणमै रहँदै आएको कुरा पनि यहाँ सम्झनुपर्दछ ।

चीनले अनुदानमा अनिच्छा देखाएर ऋणमै जोड गरिरहनु र हस्ताक्षर भएको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ले पनि ऋण वा अनुदानको विषय स्पष्ट नगर्नुले बीआरआईप्रति पछिसम्म शंकाको सुविधा दिएको छ । र, नेपाली पक्षले पनि यसमा स्पष्ट नभई हस्ताक्षर गर्नुले ‘हतारको काम लतार’ त हुने होइन भन्ने अड्कलबाजी सुरू भएको छ । कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग गर्ने सहमति/सम्झौताको मूल विषयमा नै अन्योलको अवस्था हुनु चानचुने विषय होइन, नेपालले यो कुरा बुझेर थप समय लिन वा पछि निर्णय गर्न पनि सक्थ्यो । ‘धेरै कुरियो, अब जे हुन्छ होस्’को शैलीमा गरिएको सम्झौताले पछि राष्ट्र नै संकटमा पर्‍यो भने ? किनकि बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिएका थुप्रै मुलुकहरू आर्थिक रूपमा ‘हरिकंगाल’ बनेका उदाहरणहरू पनि हामीमाझ छन् । नेपालमा पनि ऋणअन्तर्गत नै परियोजनाहरू अघि बढे भने त्यस्तो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

कुनकुन परियोजना छन् समावेश ?

नेपाल र चीनले सम्झौता गरेको ‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेशन’मा १० वटा परियोजना परेका छन् । नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेका १२ मध्ये दुईवटा हटाएर फ्रेमवर्कअन्तर्गत १० वटा परियोजना अघि बढाउने सहमति दुई देशबीच भएको हो । सम्झौता दस्तावेजबाट काठमाडौं-हेटौंडा पोडवे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव हटाइएको हो । अब बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत टोखा-छहरे सुरूङमार्ग, हिल्सा-सिमकोट सडक, किमाथांका खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ-केरूङ-काठमाडौं ट्रान्सबोर्डर रेल्वे, जिलोङ-केरूङ-चिलिमे २२० केभी ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिशन लाइनको काम अघि बढ्ने छ ।

यस्तै, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एण्ड साइन्स म्युजियम, झापाको दमकमा रहेको चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, दमकमै बन्ने झापा स्पोर्ट्स एकेडेमी र डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल पनि बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत अघि बढ्ने भएका छन् । चीनले फ्रेमवर्कबाट बीआरआईअन्तर्गत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव हटाएकामा फेरि थपिएको हो । मदन भण्डारी विश्वविद्यालय थप्दा प्रस्तावित अरू दुईवटा परियोजना भने हटाइएको छ । यी १० परियोजनामध्ये झापाको स्पोर्ट्स एकेडेमी र अमरगढीको सभा हल सरकारको विशेष अनुरोधमा समावेश भएको हो । झापाको दमक प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो भने डडेलधुराको अमरगढी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

बीआरआईबाट नेपाललाई फाइदा छ ?

नेपाल चीनको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको बाटोमा गइरहँदा यसले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता, कूटनीतिक स्थायित्व र भूराजनीतिमा पार्ने असरको विषय बहसको केन्द्रमा छ । विदितै छ, चीन अहिले विश्वको दोस्रो शक्तिराष्ट्र हो । शक्तिराष्ट्रहरू स्वाभाविक रूपले आफूभन्दा बढी शक्तिशाली राष्ट्रलाई उछिन्ने होडबाजी र कमजोर राष्ट्रलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने दाउमा अनेक रणनीति अपनाइरहेका हुन्छन् ।

कतिपयले बीआरआईलाई पनि चीनको यही रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । चीन अबको केही वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्दै विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा छ । यसैका लागि ऊ विश्वभर आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ । पश्चिमा विज्ञहरूले चीनले बीआरआईमार्फत दिने कर्जा गरिब र अल्पविकसित देशहरूका लागि ऋणको पासो बन्ने गरेको भन्दै त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । उनीहरूले ऋण तिर्न नसकेर श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीन सरकारलाई सुम्पिनुपरेको घटनालाई एउटा ज्वलन्त दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

अर्कातिर चीनसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ले नेपालले चीनबाट ऋण लिन लागेको हो वा अनुदान भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा यसप्रतिको संशय जारी छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तैको ‘प्रेस मिट’मा नेपालले चीनसँग कुनै पनि ऋण सम्झौता नगरेको दाबी गरेका छन् ।
चीनले ऋणमा बनाइदिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत पटकपटक बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गर्दै आएको छ, जबकि नेपालले चीनको ‘एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक’सँग महङ्गो ब्याजदरमा ऋण लिएर यो विमानस्थल बनाएको सर्वविदित छ । अहिले अपेक्षित उडान हुन नसक्दा विमानस्थलले नेपालको ऋण दायित्य बढाउँदै लगेको छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान त पर, आन्तरिक उडान नै निराशाजनक छ ।

के हो बीआरआई ?

बीआरआई परियोजनाको अवधारणा ऐतिहासिक कालको सिल्क रूट (रेशममार्ग) पुनर्निर्माण गर्ने विचारमा आधारित छ । यसमार्फत एसियामा रहेको चीनलाई युरोप र अन्य मुलुकसँग जोड्ने योजना छ । १३० ईसापूर्वदेखि १४५३ सम्म अर्थात् करिब १,५०० वर्षसम्म पूर्वी एसिया र युरोपका देशहरूका लागि व्यापारीहरूले यिनै मार्गहरूको प्रयोग गर्दथे । सिल्क रूट कुनै एक सडक वा बाटो थिएन, यो बाटाहरूको सञ्जाल थियो जसमार्फत व्यापार मात्र नभई संस्कृतिको आदानप्रदान पनि हुन्थ्यो ।

करिब ६ हजार ४३७ किलोमिटर लामो यो मार्ग गोबी मरूभूमि र पामिर पहाडजस्ता विश्वका कैयौं दुर्गम मार्गहरूसम्म फैलिएको थियो । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङले यस ऐतिहासिक व्यापार मार्गको पुनर्निर्माणको परिकल्पना गरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको सुरूवात गरेका थिए । चीनको यो विश्वव्यापी लगानी परियोजना सुरू भएको एक दशकभित्र अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, ओशिनियासम्म फैलिएको छ । यसअन्तर्गत चीनले विश्वभरका यस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्छ, जसबाट सामान ढुवानी गर्न सम्भव होस् । चीनका आलोचकहरू भने यो महत्वाकांक्षी योजनालाई चीनले भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढाउने प्रयासमा हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् ।

बीआरआई आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने चीनको रणनीतिक अभियान रहेको र यसका लागि चीनले पूर्वाधार निर्माण, सांस्कृतिक आदानप्रदान र व्यापारिक कनेक्टिभिटीका नाममा ऋणमार्फत विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो प्रभावमा लिने दाउ रचेको उनीहरूको तर्क छ ।

कस्तो छ बीआरआईको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव ?

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा हालसम्म १३० देश जोडिएका छन् । अहिले उपसहारा अफ्रिकाका ३८, युरोप र मध्य एसियाका ३४, पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका २५ , मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका १७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका १८ र दक्षिणपूर्वी एसियाका ६ देशहरू यो परियोजनामा जोडिएका छन् । नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार, बंगलादेश र अफगानिस्तान यसमा जोडिए पनि नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतको लगानी परियोजना अझै अपारदर्शी छ ।

तथ्यांकअनुसार चीनले १०० भन्दा बढी देशमा अहिले २६ सयभन्दा बढी ठूला पूर्वाधार परियोजना चलाइरहेको छ । खर्बौं डलरका यी आयोजनामा ७७० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको चीनको दाबी छ । यही परियोजनाअन्तर्गत बनेको श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह मे २०, २०२१ पछि चीनले ९९ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ । चीनको आफ्नै लगानीमा आफैंले अघि सारेको परियोजनाअन्तर्गत बनेको उक्त बन्दरगाह बनाउँदाको महँगाे ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाको संसदले पोर्ट सिटी इकोनोमिक कमिशन विधेयक पारित गरेर बन्दरगाह चीनलाई सुम्पेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू श्रीलंकामा चीनले गरेको लगानीलाई चिनियाँ ऋणको जालका रूपमा व्याख्या गर्दछन् । किनकि बीआरआईअन्तर्गत सबै देशलाई आर्थिक सहायता दिँदा चीनले यस्तै मनमानी शर्त लगाएर ऋणको जालमा फसाउने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । जसका लागि अष्ट्रेलिया अर्को उदाहरण हो । सन् २०१८ र २०१९ मा चीनसँग गरेको बीआरआई परियोजनासँग सम्बन्धित दुईवटा सम्झौताले ऋणको जालमा फसाउने देखेपछि सन् २०२१ मा अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया प्रान्तले दुई सम्झौता खारेज गरेको देखिन्छ ।

अपारदर्शी सम्झौता खारेज गर्ने क्रममा अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनले यस निर्णयबारे पुनः स्पष्ट पार्दै वैदेशिक सम्बन्धमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि सम्झौता खारेज गर्नुपरेको र यसको निशाना कुनै देश नभएको जवाफ दिएका थिए । तर, यो घटनापछि चिनियाँ दूतावासले अष्ट्रेलियाको नयाँ कदमले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप क्षति पुर्‍याउने प्रतिक्रिया दिएको थियो । यस्तै अवस्था यो बीचमा मालदिभ्सले पनि भोग्यो । सन् २०१८ मा चीनले २० करोड डलर लगानीमा मालदिभ्समा लगभग दुई किलोमिटर लामो र चार लेन चौडा पुल बनाएको थियो । यसलाई चीन-मालदिभ्स मित्रता र एक सफल परियोजनाको प्रतीक भनिएको छ । तर, पर्यटनमा आश्रित सानो देश मालदिभ्स अहिले चीनको ऋण दबाबमा फसेको छ । भनिन्छ, चीनको महँगाे ऋण तिर्न नसकेर मालदिभ्स पनि अहिले श्रीलंकाकै बाटोमा छ ।

नेपालको बाटो के ?

चीनका कारण अधिकांश छिमेकी देश गम्भीर आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन् । चिनियाँ ऋण लगानीकै ठूला परियोजना निर्माण थालेपछि आर्थिक संकटमा फसेका पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्तै म्यानमार र मालदिभ्समा पटकपटक राजनीतिक उथलपुथल भएको छ । सेनाले ‘कू’ गरेपछि चीन बाहिरिए पनि उसले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई आर्थिक करिडोरतर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ । मालदिभ्समा चिनियाँ लगानीका आयोजना र ऋणको हिस्सा ठूलो छ ।

एजेन्सीहरूका अनुसार विश्वका गरिब मुलुकमा खासगरी व्यापार क्रेडिटका रूपमा चीनले ऋण लुकाउने गर्दै आएको छ । अन्य देशले द्विपक्षीय सहायताका क्रममा तोक्नेभन्दा चिनियाँ ऋण तीन गुणा बढी छ । जसका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण लगानीमा बनाइएको श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह गतिलो उदाहरण हो । त्यसैले ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंका सरकारले बन्दरगाह चीनलाई नै हस्तान्तरण गरेको घटनाबाट पाठ सिक्दै नेपालमा बन्ने चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)ले श्रीलंका अथवा पाकिस्तानजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको जस्तै आर्थिक पतन निम्त्याउन सक्नेबारे सचेत हुनुपर्छ ।
उदाहरणार्थ, इटली बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग सम्झौता गर्ने एकमात्र विकसित पश्चिमी देश थियो । तर, अहिले ऊ बीआरआईमा सहभागिताको आफ्नो निर्णयलाई ‘हठातको र विनाशकारी’ ठान्दै यस परियोजनाबाट बाहिरिएको छ । इटली-चीनबीच परियोजना सम्झौताको पृष्ठभूमि सन् २०१८ बाट सुरू भएको थियो । अमेरिका, युरोपेली संघ र पश्चिमका अन्य सहयोगी मुलुकको आलोचना चिर्दै इटलीका तत्कालीन अर्थमन्त्री जियोभानी ट्रिया चीन भ्रमणमा गएपछि इटलीले यसमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो, जुन सम्झौता सन् २०१९ को मार्चमा भयो । तर, सोही वर्षको मे महिनामा इटलीमा सरकार परिवर्तन भयो ।

अमेरिका, युरोपेली संघ र पश्चिमका अन्य सहयोगी मुलुक निकट मानिने नयाँ प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै यस सम्झौताबाट इटली बाहिरिन सक्ने सङ्केत गरिन् । सम्झौताअनुसार यदि दुई पक्षहरूमध्ये एकले अर्कोलाई कम्तीमा तीन महिनाअघि यो सम्झौता खारेज गर्न चाहेको जानकारी दिएमा सम्झौता मार्च २०२४ मा समाप्त हुने, अन्यथा त्यसपछि पनि स्वतः नवीकरण अर्थात् स्वतः लागू हुने उल्लेख थियो । सोहीअनुसार इटलीले सम्झौता खारेजीको सूचना दियो ।

मेलोनीले आफ्नो चुनावी अभियानमै इटली मात्र एक यस्तो जी-७ देश हो जो बीआरआईको हिस्सा बनेको छ भन्दै चीनलाई इटाली वा युरोपमा परियोजना विस्तार गर्न दिन नचाहेको प्रस्ट गरेकी थिइन् । मेलोनी सरकारमा आउनुअगाडि नै बीआरआईबाट अलग हुने घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा थिइन् । र, सन् २०२४ को अन्त्यबाट लागू हुनेगरी इटलीले बीआरआईबाट हात झिकेको हो । चीनको ‘ऋण जाल’ कूटनीतिका विषयमा नेपालले इटली र अष्ट्रेलियाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।