‘शेयर बजारमा सीमित व्यक्तिले गरेको गल्तीको दाेषजति ब्रोकरलाई थुपारिदिन्छन्’ (अन्तर्वार्ता)

पछिल्लो समय शेयर बजारमा उतारचढाव आइरहेको छ । दुई तिहाइको सरकार बनेपछि उत्साहित भई बढेको बजार ३ हजारको विन्दुसम्म पुग्यो भने ३० अर्ब रूपैयाँमाथिको कारोबार पनि भयो । अहिले नेप्से सूचक २५ सय विन्दुको वरिपरि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त मात्रामा तरलता थुप्रिएको अवस्था छ तर लगानी बढ्न सकेको छैन । अर्कातर्फ केही सीमित कम्पनीको शेयर मूल्य उचालिन्छ भने केही राम्रा कम्पनीको मूल्य सन्तोषजनक छैन । त्यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्था छ । प्रस्तुत छ, नेपालको हालको पुँजी बजार सम्बन्धमा कर्पोरेट खबरका भोजराज भण्डारीले  स्टक ब्राेकर एसाेसिएशन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष धर्मराज सापकोटासँग गरेको कुराकानी :

गत असारमा दुई तिहाइको सरकार बनेपछि शेयर बजार ३ हजारको विन्दुसम्म पुग्यो । हालसम्मकै उच्च कारोबार पनि भयो । अहिले फेरि बजार पुरानै विन्दु नजिक-नजिक आइपुगेको छ । त्यतिबेलाको बजार ‘सेन्टिमेन्ट’ मात्र थियो वा अन्य कुनै कारण ?

असारमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेपछि करिब दुई वर्षदेखि सुस्त बनेको शेयर बजारले यसलाई स्वागत गरेकै हो । राजनीतिक अस्थिरताले समग्र आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सकेको थिएन । दुई ठूला दल मिलेर स्थायित्व दिने, लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाउने भन्ने जुन कुरा थियो, त्यसले नयाँ ऊर्जा दिएको थियो । त्यो समयमा शेयर बजार बढेको पक्का हो । त्यसमा अलिकति ‘सेन्टिमेन्ट’ ले काम गर्‍यो, अलिकति लगानीकर्ताको विश्वनीयताले । त्यही सरकारको बलमै पनि अहिले बजार २६ सयको विन्दुमा छ । तर, सरकार बनेको सुरूआती समयमा बजार जुन रफ्तारमा थियो, त्यो बीचमा हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक समीक्षामा अलिकति नरम नीति लिन्छ कि भन्ने थियो । त्यो पनि हुन सकेन । सरकार बन्दै गर्दा जुन प्रकारको विश्वास थियो, त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गएको जस्तो देखियो । आर्थिक रूपमा सरकारले ठोस काम गर्न सकेको देखिएन । अपेक्षाकृत काम नहुँदा फेरि पनि बजार अलिकति तल झरेको पक्का हो । यद्यपि, सरकारले पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत लगानीको वातावरण बढाउने गरी नीतिहरू अघि सारेको छ । आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न वर्तमान अर्थमन्त्री प्रयत्नरत देखिनुभएको छ । त्यसैले अहिले नै सबै सकियो भन्ने होइन, फेरि बजारको अर्को स्टेप आउने सम्भावना जतिबेला पनि रहन्छ ।

दुई ठूला दल मिलेर सरकार बन्नु, लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नु त एउटा कारण होला । तिनै दुई ठूला दलका बीचमा शेयरका लागि रूचाइएका भनिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै अनुहार र ब्रोकर कम्पनीले पनि उधारोमा शेयर किनबेचकै कारण बजार र कारोबार बढेको रहेछ भन्ने चाहिँ अहिलेको मार्केटले प्रमाणित गर्दैछ भन्ने देखाउँदैन ?

तपाईंले भनेको केही हदसम्म सत्य हो, अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आउँदै गर्दा क्षणिक सेन्टिमेन्टले बजार बढेको भन्ने कुरा । तर, फेरि २२ सय विन्दु वरपर रहेको बजारलाई अनुहार हेरेर त्यहाँ पुग्यो भन्ने पनि होइन । सरकारले त्यतिबेला गरेको जुन वाचा थियो, त्यसले साँच्चिकै निराशालाई चिरेर सरकार अघि बढ्न खोज्दैछ भन्ने देखाउँथ्यो, अहिले पनि देखाउँछ । सुरूका दुई-तीन महिना एउटा जोश थियो । दुई तिहाइको सरकार, बजारमैत्री अर्थमन्त्री, स्थिरताको नारा, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता जस्ता कुराले उत्साहित बनाएको हो । त्यतिबेला त्यही मौकामा लगानीकर्ताको विश्वास पनि बढ्यो । फेरि करिब दुई वर्षदेखि बजार घटेर लगानीकर्ता ‘प्यानिक’ अवस्थामा थिए । अहिले सरकारले नीतिगत रूपमा काम गरेको छ । त्यसको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ । बजारमा उतारचढाव पनि त्यसैकै नतिजा हो । यदि सेन्टिमेन्ट मात्रै हुन्थ्यो भने त बजार अझ घट्नुपर्ने हो नि ! तर बजार तलको विन्दुभन्दा माथिल्लो विन्दुबाटै उकालो लागिरहेको छ ।

अर्को कुरा, ब्रोकर कम्पनीहरूले उधारोमा शेयर कारोबार गर्छन् भन्ने कुरा लुकेको विषय होइन । कारोबार बढ्नुमा ब्रोकर कम्पनीको हात पनि छ । त्यसले सकारात्मक भूमिका पनि खेलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । उधारोको शेयर कारोबारलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नियामक निकायले सोच्नुपर्छ र त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ । हामीले जोखिम नै लिएर भए पनि उधारोको शेयर किनबेचकै कारणले कारोबार रकम बढेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । फेरि उधारो शेयरकै कारण सूचक बढ्यो भन्ने कुरा पनि गलत हो । उधारो पाइयो भन्दैमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन । अन्य अवसर नभएको हुँदा लगानीकर्ताहरूलाई उधारोमै शेयर किनबेच गरेर भए पनि ३० अर्बको कारोबार हुनुको पछाडि ब्रोकरले दिएको सुविधाकै कारण हो ।

ब्रोकर कम्पनीहरूलाई सधैं आरोप लाग्दै आएको छ, वित्तीय विवरण कमजोर भएका कम्पनीहरूको मूल्य निरन्तर बढिराख्ने, राम्रा मुनाफा गरेका कम्पनी घट्ने गर्दछ । यसमा ब्रोकरको हात कतिको हुन्छ ?

ब्रोकरहरूले शेयर बजार बढाए, घटाए भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ, यो सरासर गलत हो । विगतको जस्तो समय होइन अहिले, अनलाइनको समय हो । अहिले अर्डरहरू हाल्ने स्वयम् लगानीकर्ताले हो । केही सीमित व्यक्तिहरूले गरेको गल्तीको सजाय सधैं ब्रोकरले भोग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यसको जिम्मेवारी नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले लिनुपर्छ । गल्ती अरू गर्छन्, आक्षेप ब्रोकरले खेप्नुपर्छ । हामीले पनि देखेका छौं, वित्तीय विवरण कमाजोर भएका कम्पनीहरू बढेको, राम्रा कम्पनीहरूको घटेको छ । तर, ब्रोकरलाई दोष थोपर्नु न्यायोचित होइन । अहिले एआई जस्ता प्रविधिहरू आएका छन्, तिनलाई पनि प्रयोगमा ल्याएर पारदर्शी बनाउनुपर्छ र गलत गर्नेलाई नियामक निकायले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । ब्रोकरले मात्र गल्ती गर्छन् भन्नु गलत हो । ब्रोकरले बजार घटायो, बढायो भन्छन्, त्यो सम्भव नहुने कुरा हो । त्यसलाई चिर्नैपर्ने अवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । दुई तिहाइको सरकार छ । तर, अलिअलि उत्साहित भएको शेयर बजार पनि बितारै घट्दो क्रममै छ । कारण के हुन सक्ला ?

तपाईंले भनेको जस्तो सबै ठिकठाक देखिन्छ तर लगानी बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले शेयर जोखिम भार नै १२५ राखिदिएको छ । जोखिम भार १२५ हुनेबित्तिकै बैंकले ‘प्रोभिजन’ धेरै गर्नुपर्छ । अनि, बैंक आफैं पनि ‘रिस्क’ लिन चाहँदैन, जसले गर्दा बैंकले इच्छा नखाएको जस्तो पनि भयो । कर्जा लगानीको सीमा छ, जुन सीमाले गर्दा लगानीकर्ता अवसर देख्दा पनि लिन नचाहेको जस्तो देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले दुईवटा कुरा सम्बोधन नगरे नगर्दा बजार अपेक्षाकृत ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको भन्न सकिन्छ ।

भनेको तपाईंहरूले भन्दै आएको जोखिम भार १०० मा झार्नुपर्छ अनि लगानी बढ्छ भन्ने हो ?

हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएको यही हो । बैंकले दिने ‘मार्जिन ट्रेडिङ’ होइन, बैंकले दिने शेयर धितोको ‘लोन’ हो । शेयर धितोको लोनमा बैंकले जतिबेला पनि मार्जिन ‘कल’ गर्न सक्छ । आफ्नो लगानी नउठ्ने वातावरण बन्यो भने धितो बेचेर पनि लगानी ‘रिकभरी’ गर्न सक्छ । जोखिम भार १२५ राख्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। । रिस्कको ‘पार्ट’ मात्रै हेर्ने हो भने यसमा १०० प्रतिशत पनि राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । जोखिम भार १०० मै शेयर धितो कर्जा दिने हो भने अहिले बैंकलाई कर्जा प्रवाह नभएर जुन समस्या भइरहेको छ, बजारमा ल्यान्डिङ गर्न समस्या भइरहेको छ, त्यो पनि समाधान हुन्थ्यो । बजारलाई प्राकृतिक रूपले बढ्नलाई रोक्नुको एउटा कारण जोखिम भार पनि हो भन्न सक्ने आधारहरू छन् ।

मार्जिन ट्रेडिङको कुरा उठिहाल्यो, यसबारेमा धेरै पटक बहस पनि भयो, कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ तपाईंहरूबाट समस्या भएको हो वा नियामक निकायबाट ? यो अन्योलको अवस्था किन बनेको हो ?

मार्जिन ट्रेडिङका विषयमा धेरै ठाउँमा पटकपटक कुरा राखेका छौं । तर, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मुख्य चारवटा कुराले अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । पहिलो कुरा, ‘क्रेडिट रिकभरी’ को कानुनको आवश्यकता पर्छ । जस्तोः बैंकलाई धितो राखेको ‘ल्यान्डिङ’ बाट त समस्या छ भने, कानुनी रूपमा बलियो भएको बैंकलाई रिकभरी हुन त समस्या छ भने कार्याविधिको भरमा लगानी गर भनेर हुँदैन । क्रेडिट रिकभरीका लागि बलियो ऐन वा नियमावली चाहिन्छ । दोस्रो भनेको मार्जिन कारोबारका लागि स्रोतको आवश्यकता पर्छ । ‘इक्विटी बेस’ मा मात्र रहेर लोन दिन सकिँदैन । अर्बको कारोबार गरेको अनुभव हाम्रो मार्केटमा छ । ट्रेडिङ राम्रोसित कारोबारमा आउन र ‘डिमाण्ड’ हुन स्रोत व्यवस्थापन हुने गरी स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । तेस्रो भनेको अनलाइन कारोबारमा दीर्घकालीन ‘ट्रेडर’, छोटो समयमा गर्ने ट्रेडरका लागि अलग्गै हुनुपर्छ । सुरूमै लगानीकर्ताले छुट्याउनुपर्छ । अर्को भनेको क्रेडिटको कुरालाई साइजमा राख्नुपर्छ । प्रक्रियाको विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ । लगानीकर्ता चाहिँ सधैं क्रेडिको प्रक्रियामा जाने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यो कुरा पनि नियामक निकायले सोचोस् ।

ब्रोकर कम्पनीहरूका आफ्नै ‘टीएमएस’ सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो, अहिले एकाध कम्पनीका बाहेक सुरूआत भएको छैन । किन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको हो ?

हामीले आफ्नै टीएमएस सञ्चालनमा ल्यान नसक्नुका विभिन्न कारण छन् । आफ्नै टीएमएस सञ्चालनमा ल्याउन प्राविधिक रूपमा पनि रिस्क लिन सकिएको छैन । प्रविधिका कुराहरू भएकाले अभ्यासका क्रममा पनि छौं । कतिपय सञ्चालनमा पनि छन् । ब्रोकरहरूले बिस्तारै ल्याउँछन्, १५ भन्दा बढी ब्रोकर कम्पनीहरूले नेप्सेमा आवदेन पनि दिएका छन् ।

लामो समयपछि धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष पाएको छ । निकै चासोमा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको छ । यसबारेमा तपाईंको भनाइ के छ ?

विगतका दुईवटा संस्था ‘मर्ज’ भएर एउटै संस्था बनेको छ । संस्थाको तर्फबाट आधिकारिक धारणा आउँछ । संस्थाको धारणामा मेरो कुनै टीकाटिप्पणी रहँदैन । तर, म व्यक्ति मात्रको धारणा हो भने अहिलेको यो परिस्थितिमा सानो जनसंख्या भएको मुलुकका लागि दुईवटा स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता पर्दैन कि भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले भएकै नेप्सेमा पनि थोरै मात्र कम्पनीहरू सूचीकृत छन् । राम्रा र ठूला कम्पनीहरूलाई बजारमा ल्याउने वातावरण बनाऔं । अहिले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने भन्दा पनि भएकै नेप्सेलाई संरचनागत सुधार गरेर लैजानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हालै मात्र बोर्डले धितोपत्र ऐन संशोधन गरेर साना कम्पनीहरूलाई पनि बजारमा ल्याउने वातावरण बनाएको छ । त्यसका लागि कम चुक्ता पुँजीका मापदण्डहरू छन् । आज कम्पनीको सूची थप्ने निहुँमा भोलि लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ नि, होइन र ?

अहिले भएको ऐन संशोधनलाई हामीले मजाले स्वागत गर्नुपर्छ । किनभने शेयर बजारमा आईटी क्षेत्रमा काम गरेका कम्पनीहरू, साना पुँजी छन् तर राम्रो बिजनेश गरेका छन् भने त्यस्ता कम्पनीलाई स्थान दिनुपर्छ । जति धेरै माग हुन्छ त्यति धेरै ‘सप्लाई’ हुने हो । मूल्य र मागको आधारको समायोजन हुन्छ । यसले बजारलाई अझ बलियो बनाउँछ र पुँजी बजारको दायरा बढ्छ । नियमनको कुरामा सबैभन्दा धेरै चुनौती छ । किनभने थोरै पुँजी भएका कम्पनी पनि बजारमा आउँदा ‘फेक डकुमेन्टेशन’ विषयमा प्रश्न उठेका छन् । त्यसलाई चिरेर काम गर्ने, नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको हो । बोर्डले पूर्ण अधिकार लिएर नियमविपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीको डण्डा चलाउनुपर्छ ।