योजना आयोगबाट सिलिङ परिवर्तन भएपछि आकार बढाएर बजेट ल्याइँदै

प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र सत्ता साझेदार केपी ओलीको दबाबमा बजेटमा पपुलिष्ट र वितरणमुखी कार्यक्रम थप

काठमाडौं । आज अपरान्ह १ बजे सार्वजनिक गरिन लागेको बजेटको आकार बढ्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यो भन्दाअघि १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरी १९ खर्ब रूपैयाँ बनाएको छ । आयोगअन्तर्गतको स्रोत समितिको बैठकले सिलिङ बढाएको हो । यसअघि २०८० माघ २९ मा बसेको समिति बैठकले १८ खर्बको सीमा तोकेको थियो ।

समितिको बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं समितिका अध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सहभागी रहेका थिए ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन २०८० फागुन २३ गते दोस्रो पटक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले ल्याउने यो बजेट पहिलो हो । यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६८ भदौ १८ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भए पनि उनले त्यतिखेर बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् । त्यसैले पुनलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा पहिचान बनाउन पनि यो बजेट महत्वपूर्ण हुने भएकोले पनि केही पपुलिष्ट कार्यक्रम समावेश गरिने निश्चित छ ।

अर्थ स्रोतको अनुसार आयोगको आायोगले दिएको बजेट सीमाको वरीपरी रहने गरी बजेट आउँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र सत्ता साझेदार के.पी ओलीको दबाबमा पपुलिष्ट र वितरणमुखी कार्यक्रम थप गरेको कारण बजेटको आकार बढ्ने भएको हो । सोही दबाबको कारण आयोगले बजेटको सिलिङ हेरफेर गरेको थियो ।

बजेटमा वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत सय वर्ष पुगेकालाई अहिलेको दोब्बर भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । अहिले ६८ वर्ष पुगेकालाई बृद्ध भत्ता दिँदै आएकोमा अब फेरि ७० वर्ष पुर्याइने भएको छ ।

राजस्व असुली कमजोर एवं चालु खर्च बढेको कारण निजामति र अन्य सरकारी कर्मचारीको तलबलाई बजेटले यो वर्ष छोएको छैन् । कोरोना बीमा, ब्याज अनुदान, बीमा शुल्कलगायतका दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा दोहोरिने छ । यो अघिल्लो पटक पनि आएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गलाई ‘समृद्धि करिडोर’ बनाइने, कृषिमा लगानी दशक कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । जलमार्गबाट समुद्रसम्म पहुँच, एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार, निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास, सूचना प्रविधि दशक, लघुवित्तका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना र गरिबको निःशुल्क बीमा लगायतका कार्यक्रमलाई बजेटले समावेश गरेको छ ।

यो भन्दा अघि अर्थशास्त्रीहरू र पूर्व अर्थ सचिवहरूले १७ खर्ब रूपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिइसकेका छन् । तर, उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याए पनि हालसम्म ११ खर्बमात्र खर्च भएको छ । असार अन्तसम्ममा थप तीन खर्ब रूपैयाँ खर्च बढे पनि कुल खर्च १४ खर्बभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छैन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको लोकप्रियताको लागि बजेटको आकार बढाउन लागेको हो ।

सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेसम्म ८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । अबका डेढ महिनाको राजस्व थपिँदा कुल राजस्व १० देखि ११ खर्ब बीचमा सङ्कलन हुनेछ । तर, अब आउने बजेटको आकार बढाउँदैमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य फेर असफल हुने देखिएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गर्न लागिएको बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य १४ खर्बभन्दा केही माथि राखिएको छ भने आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको आकार झण्डै ५ खर्ब रूपैयाँ राखिएको छ । चालु आवमा पनि यी दुवै ऋणको आकार ४ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । यो वर्ष मुलुकको जीडीपी ५७ खर्ब पुग्ने अनुमानअनुसार सरकारले पौने ३ खर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–