काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको आर्थिक नीतिहरू कागजमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा जटिल बन्ने गरेको बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० बीच आइतबार आयोजित समझदारीपत्र ९एमओयू० हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र सम्भावना प्रचुर भए पनि सही आर्थिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए।
उनले कानूनी सुधारका नाममा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झमेलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदबाट पारित भएका कानूनलाई कर्मचारीतन्त्रले नियमावली र कार्यविधिका नाममा जटिल बनाउने गरेको आरोप लगाए।
अग्रवालले कानूनी सुधार मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताए। उनका अनुसार संसदबाट कानून बने पनि त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने नियमावली र विभागहरूले बनाउने कार्यविधिले मूल कानूनको मर्म नै कमजोर पार्ने गरेको छ।
‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाका आधारमा नेपाल आज दक्षिण एसियाकै उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक हुनुपर्ने थियो, तर नीतिहरू राम्रा भए पनि सरकारको नियत र कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा हामी पछि परेका छौँ,’ उनले भने।

चेम्बर र एनआरएनएबीच भएको समझदारीले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई मुलुकको विकाससँग जोड्न सहयोग पुग्ने उनले बताए। ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै गैरआवासीय नेपालीको स्रोत र क्षमतालाई नेपालको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अग्रवालले आगामी दिनमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसके स्वदेशी लगानीकर्ता तथा पुँजीसमेत बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिए। आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीबीच साझा लक्ष्यका साथ सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।
निजी क्षेत्रप्रति सरकारले विश्वास बढाउनुपर्छ : अन्जन श्रेष्ठ