एफएनसीसीआईले कांग्रेसलाई दियो बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे यी सुझाव

काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली कांग्रेसलाई नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुराेध गरेको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आर्थिक समृद्धि र संरचनात्मक सुधारका लागि खुला अर्थतन्त्रको विस्तार र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ढकालले राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता उद्योग व्यवसाय विस्तारका प्रमुख अवरोध भएको महासंघको अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै, नीतिगत स्थायित्व र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमति जुटाउन कांग्रेसले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले अबको दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरी एकीकृत लगानी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘धेरै देशहरूले स्थिर नीति र सुदृढ संस्था निर्माण गरी आर्थिक उन्नति गरेका छन्, थाइल्याण्ड यसको उदाहरण हो । नेपालले पनि अबको दश वर्ष नीतिगत स्थिरता कायम राख्न सर्वदलीय प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

उनले बजेटको करिब १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यसमा पनि ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताए। महासंघले आगामी दुई वर्षभित्र बजेटको आकार निर्धारण गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि नगर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महासंघले आम निराशा घटाउन र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासन प्रवर्द्धन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, र व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। नागरिक एपमार्फत सम्पूर्ण व्यवसायिक कार्य गर्न सकिने व्यवस्था र राजस्व बुझाएकै आधारमा नविकरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

ढकालले रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रुपमा जोखिमयुक्त हुने चेतावनी दिँदै, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रले ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा र ८६ प्रतिशत रोजगारीमा योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्यमशीलता सम्मान हुने वातावरण निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे ।

तीन दशकको औसत ४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर रहेको, निर्यातभन्दा आयात नौ गुणा बढी बढेको तथा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना रहेको विषयमा समेत अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।

महासंघले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका सीमा सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, र गैरकर राजस्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टै एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।