कर्पोरेट भुक्तानी प्रणालीमार्फत सिटिजन्स बैंकको रणनीतिक विस्तार, एउटै प्लेटफर्मबाट धेरै कारोबार

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारको प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले कर्पोरेट ग्राहक लक्षित ‘कर्पोरेट–पे’ सेवाको प्रवर्द्धनलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ ।

धेरै खाता सञ्चालन गर्न सकिने (बहुबैंक खाता), बहु–भुक्तानी र एकीकृत सञ्चालनको सुविधा दिने यो प्रणालीमार्फत बैंकले कर्पोरेट सेग्मेन्टमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप सुदृढ बनाउँदै अघि बढिरहेको छ ।

‘कर्पोरेट–पे’ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडद्वारा विकास गरिएको केन्द्रीय भुक्तानी प्लेटफर्म हो, जसले कर्पोरेट संस्थाहरूलाई विभिन्न बैंकका खाताहरू एकै पोर्टलमा समेटेर सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । सिटिजन्स बैंकले उक्त प्रणालीलाई आफ्ना सेवासँग एकीकृत गर्दै ग्राहकलाई भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण, समय बचत र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरिरहेको छ ।

यस प्रणालीमार्फत कर्पोरेट ग्राहकहरूले तलब वितरण, कर तथा राजस्व भुक्तानी, विक्रेता भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषसम्बन्धी भुक्तानी एकै प्लेटफर्मबाट गर्न सक्छन् । यस अति विश्वसनीय प्रणालीमार्फत रियल टाइम तथा नन–रियल टाइम दुवै प्रकारका अन्तरबैंक तथा आन्तरिक कारोबारको सुविधा उपलब्ध हुनाका साथै कारोबारको ट्रयाकिङ, रिपोर्टिङ र अकाउन्ट ब्यालेन्स जाँच जस्ता सेवाहरूले वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाएको बैंकको भनाइ छ ।

डिजिटल कारोबारप्रति बढ्दो संवेदनशीलताका बीच सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै ‘मेकर/चेकर’ संयन्त्र, दुई तहको प्रमाणीकरण (टू–एफए) र सुरक्षित नेटवर्कमार्फत पहुँच जस्ता प्रावधान समावेश गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसले कर्पोरेट गभर्नेन्स, आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यस्ता एकीकृत भुक्तानी समाधानले व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउनुका साथै प्रशासनिक प्रक्रियामा लाग्ने समय उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सक्छ । बहुबैंक संरचनामा आधारित नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रका लागि यस्तो प्लेटफर्मले कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘डुइङ बिजनेश’ मा टेवा पुर्‍याउने विश्वास पनि गरिएको छ ।

बैंकहरूबीच कर्पोरेट ग्राहक आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका सन्दर्भमा, ‘कर्पोरेट–पे’ जस्ता मूल्यवद्र्धित सेवाले सेवा गुणस्तर र डिजिटल क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धा पुन:परिभाषित गर्ने सङ्केत देखिएको छ । यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेरिएको छ ।