‘कुलिङ पिरियड’ मा कर्मचारीको सर्जिकल स्ट्राइक !

‘कुलिङ पिरियड’ मा कर्मचारीले एक किसिमको सर्जिकल स्ट्राइक गरेका छन् भने सांसदहरू र सिङ्गो प्रतिनिधि सभा ‘हेरेको हेरै’ भएको विश्लेषण हुन थालेको छ

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले आइतबार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएपछि फेरि चर्चामा रहेको छ ।

यो विधेयक पारित भएपछि बहुचर्चित ‘कुलिङ पिरियड’ मा कर्मचारीहरूले चलखेल गरेको खुलासा भएपछि यो विषय चर्चामा रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा पारित भएर आउँदा अर्कै अर्थ लाग्नेगरी थपिएको खुलेको हो ।

समितिबाट पारित भएर गएको विधेयकमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएको बेला परिवर्तन भएको देखिएको छ । तर, यसबारे यो विधेयक पारित हुँदाको बखत सांसदहरुले थाहा नै नपाउने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ मा कर्मचारीले एक किसिमको सर्जिकल स्ट्राइक गरेका छन् भने सांसदहरू र सिङ्गो प्रतिनिधि सभा ‘हेरेको हेरै’ भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । विधेयक पारित हुनुअघि निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन सरकारका मुख्य सचिवसहित सचिवहरुले नै लबिङ गर्दै आएका थिए ।

पारित भएको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ को क र ख बुँदामा सचिव र सहसचिव सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न रोक्ने प्रावधानलाई एउटा ‘बाहेक’ शब्द थपेर चलखेल गरेको अहिले खुलासा भएको छ ।

समितिले पारित गरेको दफा ८२ मा प्रष्टै लेखिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ तर, पारित भएको यसै दफाको ५ (क) मा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ ।

यसको अर्थ ‘बाहेक’ शब्द थपेर संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति र नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति लिन पाइन्छ भन्ने बनाइएको छ । यसरी कर्मचारीको अनुकूल हुने गरी थपिएको ‘बाहेक’ शब्दले पूरै विषयलाई नै अर्को अर्थ लगाइदिएको छ ।

यस घटनाले सार्भभौम संसद, कानुन बनाउने सांसद कतिसम्म निरीह छन् र विधेयक बनाउने समिति र संसदलाई देशको कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्वार्थका लागि कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण देखिएको छ ।

यो विषयको खुलासा भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले पारित गरेको विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द नरहेको र यसलाई सच्याइने स्पष्ट गरेका छन् ।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ र यसलाई अझै सच्याउन सकिन्छ भने सभामुखले पनि यसमा सुधारका लागि पहल गर्न सक्ने ठाउँ रहेको छ ।

अर्कोतर्फ सार्वभौम संसदमा गरिएको यो नियोजित कार्यमाथि छानबिन हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो घटनालाई सामान्य रुपमा लिन सकिने अवस्था छैन । अर्को हिसाबले भन्ने हो भने सार्भभौम संसदमाथि कर्मचारीले धावा बोलेको अवस्था हो ।

यस विषयमा सभामुख, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक नेतृत्वले यस घटनालाई कसरी लिन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।