एमालेद्वारा निजी क्षेत्रसँग छलफल : परिणामुखी बजेट ल्याउन उद्योगी–व्यवसायीको सुझाव

आर्थिक उन्नतिका लागि बाधक कानुनहरू परिवर्तन भइरहेका र बाँकी कानुनहरू पनि अनुकूल बनाउन जरूरी रहेको चर्चा गर्दै उनीहरूले लगानी र रोजगारी सिर्जनाका लागि सुयोग्य वातावरण बनाउन जरूरी

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरेको छ ।

एमालेले ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट सन्दर्भमा नेकपा एमालेसँग उद्योगी–व्यवसायी’ शीर्षकमा हिजो बुधबार ठमेलस्थित होटेल अलफ्टमा वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले परिणाममुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा सहभागी अन्य उद्योगी तथा व्यवसायी अगुवाहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले ‘प्रि–बजेट’ अन्तरक्रिया गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताउँदै परिणाममुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले समृृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने गरी दीर्घकालीन महत्व र विशेषताका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक उन्नतिका लागि बाधक कानुनहरू परिवर्तन भइरहेका र बाँकी कानुनहरू पनि अनुकूल बनाउन जरूरी रहेको चर्चा गर्दै उनीहरूले लगानी र रोजगारी सिर्जनाका लागि सुयोग्य वातावरण बनाउन जरूरी रहेको बताए ।

यस्तै, उनीहरूले करको दरको सट्टा दायरा बढाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, भएका खनिज पदार्थको सदुपयोग गर्न, उद्योग सञ्चालनमा हदबन्दी हटाउन, साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण गर्न, आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिन, नीति र कानुनमा एकरूपता ल्याउन, बाँझो जमिन राख्न नदिने नीति ल्याउन, यो दशकलाई लगानी दशक घोषणा गर्न, विभिन्न खानी उद्योगहरू सञ्चालनमा सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेट वितरणमुखी नभइ परिणामुखी हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार अर्थ व्यवस्था सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेकाले त्यसका लागि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल सोचेअनुसार नबढेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले वर्तमान सरकारबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ऐन सुधारका काम गरेको र मन्त्रालयबाट पनि लगानी सहजीकरणका काम भएको जानकारी दिए । उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने सरकारको सोच रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, पूर्व अध्यक्षहरू चण्डीराज ढकाल र भवानी राणा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, सीएनआईका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मासहित उद्योग व्यवसायी सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागी थियो । यस्तै, उद्योगी, व्यवसायीहरू वीरेन्द्र पाण्डे, दीपक मल्होत्रा, दिनेश श्रेष्ठ, गुरु न्यौपाने, राजेन्द्र मल्ल, दीपक कुँवर, सागर पाण्डे, विजयबहादुर स्वाँर, सूर्य कँडेललगायतले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव दिएका थिए ।