सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि क्रसर उद्योगीहरू आन्दोलित, के–के छन् माग ?

काठमाडौं । क्रसर उद्योग नवीकरणको माग राख्दै क्रसर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले २०७२ सालबाट मुलुकभर रहेका पाँच सयभन्दा बढी क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरण नगरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नवीकरणकै लागि आन्दोलन गर्नु परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले सरकारले क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चरणवद्ध सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका हो । महासंघले गत जेठ २३ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारलाई असार १ गतेसम्म क्रसर उद्योग नवीकरणको लागि अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटम अनुसार सरकारले कुनै पनि मागको सुनुवाई नगरेकाले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए ।

विगत १० वर्षदेखि क्रसर उद्योगहरू नवीकरण नहुँदा क्रसर व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको भन्दै पटक–पटक सरकारसँग नवीकरण गर्न माग गरे पनि कार्यान्व्यन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले क्रसर उद्योगीहरूको माग तत्काल सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । क्रसर नवीकरण समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि वार्ता समिति बनाउन ध्यानाकर्षण समेत गराइएको उनले बताए । उनीहरूले देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग एवं बिक्री वितरण अनश्चित कालका लागि बन्द गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू कानुनी मान्यता नपाउँदा सरकारका विभिन्न निकायले मौखिक कानुन लाग्ने र विभिन्न उल्झन झेल्दै आएको महसंघले भनेको छ ।

२०७३ सालदेखि स्थानीय निकायले बोलपत्र आह्वानमार्फत उत्खनन् गरेका सामग्रीहरू क्रसर उद्योगले खरिदपछि बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । सरकारले अव्यवहारिक मापदण्ड भनेर २०७१ सालमा खोला, राजमार्गबाट पाँच सय मिटर, मठमन्दिर सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट एक सय मिटर, वन तथा घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर पर हुनुपर्ने मापदण्ड नपुगेको भन्दै नवीकरण नगरेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।