विद्युत् नियमन आयोग र नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालबीच छलफल

नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुने मन्त्री भुसालको अपेक्षा

काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोग र नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालबीच आयोगका उपलब्धीहरूबारे छलफल भएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले अपेक्षित प्रगती गर्न नसकिरहेको अवस्थामा दुई वर्षअघि गठन भएको आयोगले हालसम्म गरेको कार्यप्रतिबारे ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै समसामयिक विषयमा आयोगले छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा आयोगले मन्त्री भुसालसमक्ष ‘विद्युत् नियमन आयोगः परिचय तथा हालसम्मका उपलब्धिहरू’ विषयक कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेको आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह ले जानकारी दिए । सिंहका अनुसार आयोगले हालसम्म मुख्यतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपभोक्ता (सामुदायिक थोक उपभोक्ता संस्था अन्तर्गत रहेका उपभोक्ता समेत) को विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरी औसत विद्युत् महसुल ९% ले घटाउनाका साथै मासिक १० युनिटसम्म उपभोग गर्ने ग्राहस्थवर्गका लागि इनर्जी चार्ज निःशुल्क डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन खारेजीको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बन्द हुने स्थितिमा पुगेका करीब ३९ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ३% ब्याजदरमा पुनर्कजा उपलब्ध गराउन आयोगले सहजीकरण गरेको अध्यक्ष सिंहले मन्त्री भुसालसमक्ष जानकारी गराएका छन् । त्यसैगरी १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लाग्दै आएको ‘एबिलिटी डिक्लृरेशन’बापतको जरीवानाको प्रावधान हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको, भारतसँग विद्युत् खरीद गर्न तथा भारतीय बजारमा विद्युत् विक्री गर्ने सम्बन्धमा भाग लिन सहमति पनि आयोगले प्रदान गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपालको इतिहासमा स्वतन्त्र नियमनकारी संस्थाको रूपमा प्रथम पटक १०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदविक्री दरको निर्धारण, ई–हिअरिङमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको पनि आयोगले मन्त्री भुसाललाई जानकारी दिएको छ ।

प्रस्तुतिकरणपछि मन्त्री भुसालले आयोगको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै थप रचनात्मक र सृजनात्मक भूमिकासहित अगाडि बढ्न आयोगलाई आग्रह गरेकी छिन् । आयोगले जलविद्युत् क्षेत्रलाई सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र अयोगको भूमिकामा कुनै सन्देह नरहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

सो अवसरमा उनले आफनो पहिलो एजेण्डा नै गरीब जनतालाई सुलभरूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने र जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आयोजना पूरा गर्न र नयाँ आयोजनाहरू ल्याउन सहयोग गर्ने रहेको जानकारी दिइन् । मन्त्री भुसालले नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहलाई बजारको हल्ला र केहि पत्रकारले गर्ने कुरा र अनलाईन तथा पत्रपत्रिकामा आउने तथ्यहिन समाचार बाट विचलित नभई आयोगले खेलेको भुमिकालाई निरन्तरता दिन समेत निर्देशन दिएकी छिन् ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताका हकहित संरक्षण गर्न, विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउने काममा आयोग लागि परेको छ । उक्त अवसरमा रुग्ण उद्योगहरूको उत्थानका निम्ति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले चाल्दै आएको कदमको समेत मन्त्री भुसालले सरहाना गरेकी छिन् ।

नियम लागू मात्र गर्न खोज्ने तर त्यसको समग्र असरका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट खासै चासो नलिइँदा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । तर, विद्युत् नियमन आयोगको गठन र आयोगले सिंहको नेतृत्व पाएपछि आयोगको कार्यप्रगतिबारे चौतर्फी चर्चा समेत बटुल्न सफल भएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगको सानो जनशक्ति वाट पनि यति सक्रिय भूमिका निभाएको देखेर अन्य कतिपय आयोगहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग नेतृत्वको सरकारी पक्षले मात्र हैन जल विद्युत उत्पादनको छाता संगठन ‘इपान’ले समेत खुलेरै प्रशंशा गरेकाले, नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुने आशा सरकारले गरेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।