आन्तरिक उडान ढिला वा रद्द भए यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउने, सरकार नयाँ कानुन ल्याउँदै

काठमाडौं । आन्तरिक हवाई उडान ढिला हुने वा रद्द हुने समस्या भोगिरहेका यात्रुलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित कानुनअनुसार अब वायुसेवा कम्पनीले निर्धारित समयमा उडान सञ्चालन गर्न नसके यात्रुलाई सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक पारित भएपछि आन्तरिक उडानमा यात्रुको अधिकार पहिलोपटक कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकले यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा तोकिएको गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीकै हुने स्पष्ट गरेको छ। यदि उडान समयमै सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएमा कम्पनीले कम्तीमा तीन घण्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यस्तो सूचना समयमै दिइएमा भने कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन। तर, पूर्वसूचना नदिई उडान रद्द वा लामो समयसम्म स्थगित गरिएमा यात्रुलाई सुविधा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि, सबै अवस्थामा क्षतिपूर्ति अनिवार्य हुने छैन। खराब मौसम, प्राकृतिक विपद्, विमानस्थल वा एयर ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक समस्या तथा सुरक्षा निकायले उडान रोक्ने निर्णय गरेमा वायुसेवा कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिन बाध्य नपारिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकले यात्रुको सामानको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। कम्पनीको जिम्मामा रहेको ब्यागेज हराए, बिग्रिए वा नष्ट भएमा प्रतिकिलो २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, वायुसेवाको लापरबाहीका कारण यात्रुसँग रहेको ह्यान्डक्यारीमा क्षति पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति पनि कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

दुर्घटनाका घटनामा पनि क्षतिपूर्तिको दायरा बढाइएको छ। प्रस्तावित कानुनअनुसार विमान दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले एक लाख अमेरिकी डलरबराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यदि रकम तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएमा अन्त्येष्टि खर्चका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल परिवारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, दुर्घटनामा घाइते वा अंगभंग भएका यात्रु तथा तेस्रो पक्षको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पनि कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विमान दुर्घटनाबाट तेस्रो पक्षको सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको जिम्मेवारीसमेत वायुसेवा कम्पनीकै हुने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

यी सबै दायित्व कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न वायुसेवा कम्पनीले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष तथा सार्वजनिक सम्पत्तिसमेत समेट्ने गरी अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले यात्रुको अधिकार संरक्षण र वायुसेवा कम्पनीलाई थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले पहिलोपटक यस्तो कानुन प्रस्ताव गरिएको बताए।

उनका अनुसार अहिलेको व्यवस्थामा उडान रद्द वा ढिला हुँदा यात्रुले कुनै क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी आधार नभएकाले नयाँ कानुनले त्यो अभाव पूरा गर्ने विश्वास गरिएको छ।