नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित, यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी: पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

आलोचना मात्र नगरी ठोस सुझावसहित अघि बढ्नुपर्ने

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित, यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि दलीय आधारमा धारणा राख्नेक्रममा डा महतले केही सुधारात्मक प्रयाससहित नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए । मौद्रिक–वित्त नीति समन्वय, परिणाममुखी बजेट विनियोजन, सामाजिक सुरक्षामा सन्तुलन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रमलाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्ने धारणा डा महतले राखे ।

संसद्मा विपक्षी नेताले ‘हाम्रो पालामा उत्कृष्ट, अहिले सबै बिग्रियो’ भन्ने शैलीमा धारणा राखे पनि त्यो पूर्णरूपमा सत्यतामा आधारित नरहेको उनको भनाइ छ ।  हरेक सरकारको प्राथमिकता फरक हुने उल्लेख गर्दै उहाँले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित रहेकाले आलोचनाभन्दा सकारात्मक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावको आवश्यकता रहेको बताए ।

हालको नीति तथा कार्यक्रम ठोस र सकारात्मक भए पनि त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन डा महतको सुझाव छ । उनले विगतका जस्तै घोषणामै सीमित हुने प्रवृत्ति तोड्न आवश्यक रहेकाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई नीति निर्माणको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

डा महतले आर्थिक शिथिलताको एक प्रमुख कारण मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच समन्वय नहुनुभएको उल्लेख गरे । केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीति एकअर्कासँग असङ्गत हुँदा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको र लगानी प्रवाहमा अवरोध देखिएकोतर्फ उनले सङ्केत गरे ।

उनका अनुसार विगतमा बजेट प्रतिफलमुखी आयोजनामा जान नसक्दा लक्ष्यअनुसार आर्थिक विकास हुन नसकेको टिप्पणी उनको छ । तर यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र रुग्ण आयोजनामा बजेट नदिने नीति लिइएको उनले उल्लेख गरे । बजेट विनियोजनमा ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै तीन करोडभन्दा कमलागतका आयोजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट छुट्याउन नहुने सुझाव उनको छ ।

डा महतले अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने र सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य रहेको बताए । यसले सेवाको गुणस्तर सुधार र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा योगदान दिने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको दायित्व लगातार बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्रोत व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सुशासन प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा सुधार तथा कृषिमा व्यवसायीकरण र आयात प्रतिस्थापनजस्ता रणनीति अबलम्बन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि नीतिगत रूपमा असहमति जनाउने खास कारण नभएको बताउँदै उनले लोकप्रियतावादी नाराबाट जोगिएर दीर्घकालीन नतिजा दिने कार्यक्रममै ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । डा महतले सांसदले आलोचना मात्र नगरी ठोस सुझावसहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अहिलेको आर्थिक चुनौती आम नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न नसक्नु हो भन्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि राज्यसँग पर्याप्त स्रोत नभएको, आम्दानी कम र खर्च बढी भएको यथार्थ प्रस्तुत गरे । चालू खर्च अत्यधिक र पूँजीगत खर्च न्यून रहँदा संरचनागत विकासमा असर परेको र यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

विदेशी सहयोग परिचालनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “अनुदान निरन्तर घटिरहेको छ । अब हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लगानी सहज बनाइनुपर्छ”, उनले भने । लगानीका क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधान गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । विदेशी ऋण लिँदा पनि द्विपक्षीय भन्दा पनि बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने  उनको भनाइ छ ।

डा महतले रोजगारी सिर्जना गर्न पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने सुझाव दिए । त्यसका लागि सडक, होटललगायतका पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव उनको छ ।