काठमाडौँ । भारत सरकारले शिक्षाविद् तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई हिरासतबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतको गृह मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत प्रयोग गरिएको अधिकार प्रयोग गर्दै वाङचुकको हिरासत रद्द गरिएको जनाएको छ ।
वाङचुकलाई लद्दाखमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि सन् २०२५ सेप्टेम्बर २६ मा पक्राउ गरिएको थियो । उनी उक्त ऐनअन्तर्गत तोकिएको हिरासत अवधिको करिब आधा समय बिताइसकेका थिए ।
वाङचुक पछिल्लो समय लद्दाखलाई संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने र पूर्ण राज्यको दर्जा दिनुपर्ने मागसहित विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए । गत वर्ष मार्चमा उनले यही माग राख्दै २१ दिनसम्म अनशन गरेका थिए भने लद्दाखबाट दिल्लीसम्म पदयात्रा पनि गरेका थिए ।
सन् २०२५ मा गरिएको ३५ दिने अनशनको १५औँ दिन सेप्टेम्बर २४ मा लेहमा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो । उक्त घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको र करिब ५० जना घाइते भएको बताइएको छ । त्यसको दुई दिनपछि उनलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।

भारत सरकारले सन् २०१९ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विभाजन गरेर जम्मु–कश्मीर र लद्दाख गरी दुई अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको थियो। लद्दाखका धेरै नागरिकले त्यस निर्णयलाई स्वागत गरेका थिए, किनभने लामो समयदेखि जम्मु–कश्मीरबाट अलग हुने माग उठ्दै आएको थियो।

सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा लद्दाखका विभिन्न पक्ष तथा समाजका नेतासँग निरन्तर संवाद भइरहेको र त्यहाँका नागरिकका अपेक्षा तथा चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै शान्ति, स्थिरता र आपसी विश्वास कायम राख्दै रचनात्मक संवाद अघि बढाउन वाङचुकको हिरासत रद्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

सोनम वाङचुक शिक्षाविद्, नवप्रवर्तनकर्ता तथा वातावरण अभियन्ताका रूपमा परिचित छन् । उनले सन् १९८८ मा विद्यार्थी शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलन नामक संस्थाको स्थापना गरी लद्दाखमा शिक्षा सुधार अभियान सुरु गरेका थिए ।

उनले वैकल्पिक शिक्षाको अवधारणा अघि बढाउँदै लद्दाखमा हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ अल्टरनेटिभ्स नामक संस्थाको पनि स्थापना गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दिएको योगदानका लागि उनलाई सन् २०१८ मा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार रेमन म्तागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो ।
FACEBOOK COMMENTS