गभर्नर नियुक्तिमा ‘फ्लप ओलीटिक्स’

सत्ता समीकरण नै फेरिन सक्नेसम्मको स्थिति बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो 'ओलीटिक्स' बाट पछि हटेका हुन् ।

काठमाडौं । पद रिक्त भएको झण्डै डेढ महिनापछि सरकारले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको छ । हिजो मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थविद् डा. विश्व पौडेललाई केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल गत चैत २४ गते सकिएको थियो । विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसार सरकारले गत फागुन २३ मै गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले चैत १० मा मात्र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । र, यसबीच प्रक्रिया लामो, पेचिलो र अत्यन्त विवादित बन्दै गएपछि गभर्नर सिफारिस समिति नै दुई पटक पुनर्गठन गरियो । राष्ट्र बैंक ऐनमा हुँदै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर समिति पुनर्गठन गरिएको हो । पहिलो पटक गठित अर्थमन्त्री पौडेल संयोजकत्वको समितिमा अहिले गभर्नर नियुक्त भएका विश्व पौडेल स्वयम् विज्ञ सदस्य र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य थिए ।

यद्यपि, फरक–फरक समयमा दुवैले राजीनामा दिए । पूर्वगभर्नर भट्टराईले लामो समयसम्म समितिको बैठक नबसेपछि सदस्यबाट राजीनामा दिए भने उनको स्थानमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरियो । सुरूमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट मानिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्ने चर्चा थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच यसमा सहमति पनि जुटेको थियो ।

तर, बीचमा भट्टको विकल्पमा विश्व पौडेललाई अघि सारिएपछि पौडेल पनि समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएर गभर्नरतर्फको यात्रामा होमिए । त्यसपछि पौडेलको ठाउँमा डा. पोषराज पाण्डेलाई विज्ञ सदस्य बनाइयो ।

अन्ततः अर्थमन्त्री पौडेल संयोजक, डा. पोषराज पाण्डे विज्ञ सदस्य र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेको समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । स्मरणीय छ, गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको झण्डै दुई महिनापछि मात्र समितिको बैठक हिजो मङ्गलबार पहिलो पटक बसेको हो । र, सोही बैठकको सिफारिसका आधारमा विश्व पौडेल गभर्नर नियुक्त भएका हुन् ।

गभर्नर सिफारिस समितिले समितिले पौडेलसहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराई पनि गभर्नर नियुक्ति सिफारिसमा परेका थिए । पौडेलको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएअनुसार उनैलाई नियुक्त गरिएको हो ।

अनेक खेल र झेल

यसपल्टको गभर्नर नियुक्तिलाई इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो र विवादित मानिएको छ । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोपसमेत लागेको थियो । यसबाहेक हरेक सरकारी नियुक्तिमा राजनीति हुने गरेको तथ्य त घामजत्तिकै छर्लङ्ग छँदैछ । र, दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ– यस्तो स्थिति ‘लाजले पनि लाज मान्नुपर्ने’ खालको हो । समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायमा समेत खुलेआम राजनीतिक भागबण्डा र नियुक्तिको खेलले देशकै बेइज्जत भएको टिप्पणीहरू पनि यसबीच भएका थिए । जिम्मेवार भनिने देशका दुई प्रमुख सत्तारूढ दलहरूले लाजै नमानी यो प्रक्रियामा खुलमखुल्ला राजनीति गरे ।

अन्ततः खुलेआम राजनीति, चर्को विवाद र लामो रस्साकस्सीपछि देशले १८औँ गभर्नर पाएको हो । हिजो मङ्गलबार बिहान कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति जुटेपछि विश्व पौडेल गभर्नर बनेका हुन् । दिउँसो बसेको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकले सिफारिस गरेअनुसार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो ।

यसबीचमा आफूनिकटलाई गभर्नर नियुक्त गर्न उमेर हद बढाउनेसम्मको खेल भएको थियो । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालय मातहत पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा नै संशोधन गरेर ६५ वर्षमाथिका व्यक्ति पनि गभर्नरमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि सार्वजनिक वृत्तमा कुन वृद्धलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागियो भन्ने शङ्का उत्पन्न भयो, जसपछि सरकारको थप आलोचना भएको थियो ।

यसमा मुख्यगरी दुई जनाको नाम अग्रपङ्क्तिमा आयो– पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले नै उनीहरूको नाम अघि सारेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्षमाथिका व्यक्ति गभर्नर बन्न पाउने सरकारको निर्णयमा अङ्कुश लगाएपछि यो विषयको ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो ।

अनि सुरू भयो– राष्ट्र बैंकमा गभर्नर खाने/खुवाउने अर्को खेल । सुरूमा राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना, कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ गभर्नरको दौडमा थिए । बीचमा नबिल बैंकका तत्कालीन सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि पदबाट राजीनामा दिएर यो दौडमा मिसिए ।

बीचमा कांग्रेसले गभर्नर पाउने सहमति भयो । त्यसपछि डा. श्रेष्ठ गभर्नरको दौडबाट बाहिरिए । कांग्रेसले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरका रूपमा अघि सार्‍यो । सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई राजीनामा गर्न लगाए । तर, आफैँ गभर्नरको दौडमा रहेकी एमालेनिकट मानिने कामु गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले लामो समयसम्म भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिनन् । जसपछि कांग्रेस अफ्ठेरोमा पर्‍यो ।

ढुङ्गानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि अर्को विकल्पको खोजी भयो । त्यसका लागि सबैभन्दा सजिलो हतियार ठानिए– अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र । ढुङ्गानाको कार्यवाहक खोसेर मिश्रलाई सो जिम्मेवारी दिने र भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराई उनलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने दलहरूले आन्तरिक सहमति गरे । तर, मिश्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा थिए ।

‘फ्लप ओलीटिक्स’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी हुन्छ गभर्नर एमालेको भागमा पार्ने दाउमा थिए । एमालेबाट कामु गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई सम्भावित गभर्नरका रूपमा हेरिएको थियो । उनी आफैँ पनि यसको दौडमा थिइन् । तर, गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेपछि ओलीले अनेक हतकण्डा अपनाए । यसैको प्रयासस्वरूप कांग्रेसले गभर्नरका रूपमा अघि सारेका भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएका एमालेनिकट मानिने मिश्रलाई लामो बिदा दिएर अमेरिकामै रोकेको बुझिन्छ । यसलाई थप पुष्टि गर्ने आधार भनेको भट्टलाई गभर्नर बनाउने कांग्रेससँगको सहमति ओलीले लत्याउनु हो । उनले अन्तिम समयमा भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने विषयमा अनिच्छा प्रकट गरेका थिए ।

अर्कातिर, कांग्रेसभित्रै पनि भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा मतैक्यता देखिएन । त्यसपछि कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर ओलीले नियुक्तिको प्रक्रिया थप अल्झाउने कोसिस गरे । एमालेनिकटलाई गभर्नर बनाउन ओलीले खेल खेलेको आशङ्कापछि कांग्रेसले अर्को विकल्पका रूपमा अर्थविद् विश्व पौडेललाई अघि सार्‍यो । पौडेलको नाममा कांग्रेसभित्र पनि मतैक्यताको स्थिति बनेपछि ओलीको हतकण्डा विफल हुन पुगेको छ ।

यसका साथै, सत्ता समीकरण नै फेरिन सक्नेसम्मको स्थिति बनेपछि तथा कांग्रेसको दबाब परेपछि ओली गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो ‘ओलीटिक्स’ बाट पछि हटेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीचकै सहमतिमा विश्व पौडेल गभर्नर नियुक्त भएसँगै तत्काललाई सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावना पनि टरेको छ ।