उद्योग वाणिज्य महासंघमा आर्थिक अनियमितताको गन्ध, अध्ययनका लागि समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को विद्यमान विधान संशोधन गर्न असफलप्रायः बनेको वर्तमान नेतृत्वमाथि आर्थिक गतिविधिबारे पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छ ।

प्रश्नहरू उठेकै कारण गत बुधबार बसेको महासंघ पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित हुन सकेन । महासंघले विभिन्न शीर्षकहरूमा आर्थिक अनियमितता तथा चलखेल गर्न खोजेको देखिएको भन्दै बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेन । अझ पदाधिकारी बैठकमा कुनै छलफल नगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ल्याइएको भन्दै कार्यसमिति सदस्यहरूले विरोध जनाए ।

बैठकमा विरोधको स्वरहरू चर्को बनेपछि प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययनका लागि भन्दै महासंघले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा कार्यसमिति सदस्यत्रय डीबी बस्नेत, सुमित केडिया र सन्दीप गाडिया छन् । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अब लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अगाडि बढाइने महासंघको भनाइ छ ।

‘पदाधिकारी बैठकमा कुनै छलफल नगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ल्याइएको’ भनिए पनि प्रतिवेदनभित्र कयौं अनियमितताका श्रृङ्खलाहरू रहेको तथ्य कर्पोरेट खबरलाई प्राप्त भएको छ । प्राप्त तथ्यहरूका आधारमा महासंघले कतिपय शीर्षकहरूमा आर्थिक अनियमितता गरेको तथा विद्यमान व्यवस्थाहरूको बर्खिलाप गरेको देखिन्छ ।

महासंघले प्रेक्षागृहको मर्मत सम्भारका लागि गरेको भुक्तानी र मर्मतका लागि छनोट गरेको संस्था नियम अनुसार नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै विभिन्न सेवाहरूको आपूर्ति गर्दा पनि प्रक्रिया नपुर्याई तथा स्वीकृतिविना नै अगाडि बढाएको उल्लेख छ ।

‘महासंघले अडिटोरियम (प्रेक्षागृह) को मर्मत सम्भारका लागि बिरा फर्निचरलाई छनोट गरी १९, लाख ९० हजार ७४७ रूपैयाँ खर्च भुक्तानी गरेको नियमानुसार देखिएन,’ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘त्यसैगरी परामर्श वा व्यावसायिक सेवातर्फ २ लाख रूपैयाँ भन्दा बढीको सबै सेवाहरूको आपूर्ति गर्न कार्यकारिणी समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेमा पदाधिकारी समितिको स्वीकृति लिई भुक्तानी गरेकोले नियमानुसार देखिएन ।’

साथै महासंघले प्रेक्षागृहको मर्मतका लागि छनोट गरेको बिरा फर्निचरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आय विवरण नबुझाएकाले स्वतः अवैधानिक हुने ठहर गरेको छ । ‘बिरा फर्निचरले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आय विवरण नबुझाएको कारणले करचुक्ता प्रमाणपत्र संलग्न भएको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन महासंघले दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता शुल्क पनि तिरेको छैन । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महासंघको साख जोगाउन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ को सदस्यता शुल्क समयमै भुक्तानी गर्न समेत लेखापरीक्षकका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

महासंघको आर्थिक नियमावली २०७२ को नियम १३(३) अनुरूप, सेवा आपूर्ति गर्न विभिन्न प्रक्रियाहरू तय गरिएको भए पनि महासंघले त्यसअनुरूप कार्य नगरेको समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियमावली अनुसार ५० हजार रूपैयाँसम्मको सेवाको आपूर्ति सोझै वार्ताद्वारा गरिनुपर्ने, त्यसभन्दा माथि १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्मको सेवा आपूर्ति गर्दा कम्तीमा तीन वटा दरभाउपत्रलाई आधार बनाइनुपर्ने तथा त्यसभन्दा माथिको सेवा आपूर्ति गर्दा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन तथा महासंघको वेबसाइटमा कम्तीमा १५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।

तर, महासंघले यी कुनै पनि व्यवस्थालाई अवलम्बन नगरेको पाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सोही कुरा चाल पाएका महासंघ केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष गोल्छाद्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्नबाट रोकेका हुन् ।