मंगलबार, कात्तिक ३, २०८३
कर्पोरट खबर
9:29 am, मंगलबार, कात्तिक ३, २०८३
पेरिस । बढ्दो महँगी, इन्धन तथा ऊर्जा मूल्यवृद्धि, विद्यालयमा कर्मचारी अभाव र कमजोर भौतिक पूर्वाधारविरुद्ध फ्रान्समा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ । देशभर भएका प्रदर्शनमा करिब ५ लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । राजधानी पेरिसमा मात्रै सवा लाखको भीड देखिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका छन् भने प्रहरीले एक हजारभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
राजधानी पेरिससहित विभिन्न सहरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । पेरिसमा मात्रै ८ सय ५५ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको फ्रान्सेली प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये पाँच सयभन्दा बढीलाई हिरासतमा राखिएको र हिरासतमा रहेकामध्ये १ सय ७१ जना नाबालिग रहेको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरेका थिए । ‘म्याक्रोँ राजीनामा देऊ’ भन्नेजस्ता नारासहित सडकमा उत्रिएका उनीहरूले सरकारको आर्थिक नीति र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
सुरुवातमा पेरिसमा भएको मुख्य जुलुस तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण देखिए पनि शनिबार साँझ देखि अवस्था बिग्रिएको छ । केही समूहले सडकमा आगो लगाउनुका साथै सवारीसाधन जलाए पछि अवस्था चिन्ताजनक बनेको हो । पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र लुटपाट भएको छ । राजधानीको प्लास दे ला रिपब्लिकलगायत प्रमुख स्थानमा समेत हिंसात्मक गतिविधि भएका थिए ।
फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले प्रदर्शनका क्रममा १ सय ५० प्रहरी घाइते भएको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयले पेरिससहित मार्सेई, रेनेस, टुलुज र आन्जेलगायत सहरमा नकाब लगाएका समूहबाट लक्षित हिंसात्मक गतिविधि भएको जनाएको छ ।
प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको छ । केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच प्रत्यक्ष झडप भएको छ । सरकारी विवरण अनुसार हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको, चोरी गरेको तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
ऐतिहासिक भवनमा आगजनी, पसलमा लुटपाट
प्रदर्शनका क्रममा फ्रान्सका विभिन्न सहरमा सार्वजनिक भवन र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई निशाना बनाइएको थियो । लिमोज सहरको टाउन हलमा आगलागी हुँदा भवनको छानाको एक भाग भत्किएको थियो । दमकलकर्मीहरूले आगो नियन्त्रणमा लिन प्रयास गरे पनि केही स्थानमा उग्र प्रदर्शनकारीले उद्धार तथा अग्नि नियन्त्रण कार्यमा अवरोध पुर्याएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ ।
लियोन सहरको पर्यटन कार्यालयमा पनि आगजनी भएको थियो । सहरका मेयर ग्रेगोरी डुसेटले ऐतिहासिक भवनमा भएको क्षतिलाई दु:खद घटना बताएका छन् । सेन्ट—इटिएनका मेयर रेजिस जुआनिकोले सामाजिक सञ्जालमा एक युवकको हात ग्रेनेड विस्फोटमा परी गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गरेका थिए ।
पेरिसमा कपडा र खाद्य सामग्रीका पसलमा लुटपाट भएको थियो भने लिल सहरमा एप्पल स्टोरभित्र प्रवेश गरी सामान लुटिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । ग्रेनोबल, एभिन्यो, पो, मोन्टपेलियर र भ्यालेन्सलगायत सहरमा समेत भवन तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेको विवरण आएका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाले सरकारमाथिको असन्तुष्टि र शान्तिपूर्ण विरोधका मागसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने समूहहरूको गतिविधिलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।
विद्यालयको बेथितिबाट सुरु भएको आन्दोलन
अहिलेको प्रदर्शनको एउटा प्रमुख पृष्ठभूमि फ्रान्सको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था हो । देशका माध्यमिक विद्यालयहरूमा शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीको अभाव, जीर्ण भौतिक संरचना र कक्षाकोठामा बढ्दो चापजस्ता समस्याविरुद्ध विद्यार्थीहरूले केही सातादेखि विरोध गर्दै आएका छन् ।
सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर पेरिस नजिकैको क्रेतेइल क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा शिक्षकको अभाव र कक्षाकोठाको अवस्थालाई लिएर प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस क्रममा खिचिएका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि विद्यालय सुधारको मुद्दाले राष्ट्रिय ध्यान खिचेको थियो ।
त्यसपछि देशका विभिन्न भागमा विद्यार्थीहरूले विद्यालयका ढोका बन्द गर्ने, जुलुस निकाल्ने र शैक्षिक संस्थामा थप लगानीको माग गर्ने गतिविधि अघि बढाए । शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थी संगठनहरूले समेत आन्दोलनलाई समर्थन गरे ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ । विद्यालयमा कर्मचारीको अभाव हटाउन, भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राख्दै आएका छन् ।
सरकारले भने केही सुधारका प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ । शिक्षामन्त्री एडुआर्ड जेफ्रेले अक्टोबर ८ मा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा तीन हजार अतिरिक्त अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर विद्यार्थी र अन्य प्रदर्शनकारीको असन्तुष्टि मत्थर हुन सकेको छैन ।
महँगीविरुद्धको आक्रोशले थप व्यापक बनायो
शिक्षा सुधारको मागमा केन्द्रित आन्दोलनमा जीवनयापनको बढ्दो खर्च र इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध असन्तुष्ट समूहहरू पनि जोडिएपछि प्रदर्शन थप व्यापक बनेको हो ।
इन्धन, ऊर्जा, आवास तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दै गएको र सरकारले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न समूहले विरोध गर्दै आएका छन् ।
शनिबार विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र अन्य विरोध समूहसँगै ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनका समर्थकहरू पनि सडकमा उत्रिएका थिए । फरक–फरक मुद्दामा केन्द्रित समूहहरू एकै ठाउँमा भेला भएपछि प्रदर्शनको आकार र तीव्रता दुवै बढेको देखिएको हो ।
यद्यपि प्रदर्शनमा सहभागी सबै समूहको माग एउटै छैन । विद्यार्थीले शिक्षा सुधारमा जोड दिएका छन् भने अन्य समूहले महँगी, इन्धनको मूल्य, आर्थिक असमानता र सरकारको नीतिको विरोध गरेका छन् ।
के हो ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलन ?
फ्रान्समा अहिले देखिएको असन्तुष्टिको एउटा महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि सन् २०१८ मा सुरु भएको ‘यल्लो भेस्ट’ अर्थात् पहेँलो ज्याकेट आन्दोलन हो । त्यतिबेला राष्ट्रपति म्याक्रोँको सरकारले इन्धनमा कर बढाउने योजना अघि सारेपछि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारण, सवारी चालक र यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरू प्रभावित हुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए । फ्रान्समा सवारी साधनमा प्रयोग हुने पहेँलो सुरक्षा ज्याकेट सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले प्रदर्शनकारीले त्यही ज्याकेट लगाएर विरोध गरेका थिए । त्यसैबाट आन्दोलनको नाम ‘यल्लो भेस्ट’ रहन गएको हो ।
सन् २०१८ नोभेम्बर १७ बाट देशव्यापी बनेको यो आन्दोलन विस्तारै इन्धनको मूल्यवृद्धिमा सीमित रहेन । यसले जीवनयापनको लागत, आर्थिक असमानता, सरकारको कर नीति र सर्वसाधारणका समस्याप्रति राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताविरुद्ध व्यापक रूप लियो । आन्दोलनले तत्कालीन म्याक्रोँ सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको थियो । अन्तत: सरकारले इन्धन कर बढाउने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपरेको थियो । त्यसपछि पनि जीवनयापनको खर्च र आर्थिक नीतिसम्बन्धी असन्तुष्टिको प्रतीकका रूपमा यल्लो भेस्ट आन्दोलन चर्चामा रहँदै आएको छ । यसपटक महँगी र इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोधमा उक्त समूहका समर्थकसमेत सहभागी हुँदा विद्यार्थी आन्दोलनले थप व्यापक रूप लिएको हो ।
राजनीतिक अनिश्चितताबीच म्याक्रोँ सरकारमाथि दबाब
फ्रान्समा अहिले भइरहेको प्रदर्शन आर्थिक र सामाजिक असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैन । यसले देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ । फ्रान्समा सन् २०२७ को अप्रिलमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुने अपेक्षा छ । म्याक्रोँको वर्तमान कार्यकाल पनि सन् २०२७ मै समाप्त हुँदैछ । फ्रान्सको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनी लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनन् । त्यसैले आगामी निर्वाचन अघि सरकारविरुद्ध चुलिएको असन्तुष्टि र सडक प्रदर्शनले राजनीतिक दलहरूलाई दबाबमा पारेको छ ।
म्याक्रोँको सरकार संसद्मा कमजोर स्थितिमा रहेको र आगामी बजेट पारित गर्न विपक्षी दलहरूको समर्थन जुटाउन कठिन भइरहेको समचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यस माथि आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक खर्च र बजेट घाटासम्बन्धी चुनौतीले सरकारको अवस्था थप जटिल बनाएको छ ।
फ्रान्स सरकारले सन् २०२६ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.४ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास र नागरिकले राहत तथा सार्वजनिक सेवामा थप लगानी गर्नुपर्ने मागबीचको द्वन्द्वले राजनीतिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ ।
आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कट्टर दक्षिणपन्थी नेसनल र्यालीकी नेता मारिन ले पेन र कट्टर वामपन्थी ला फ्रान्स इन्सोमिजका नेता जाँ—लुक मेलेनकोनको भूमिकालाई लिएर पनि चर्चा भइरहेको छ ।
मेलेनकोनले प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारी विरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । तर उनले लुटपाट र आगजनीको निन्दासमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले भने उनको टिप्पणीलाई ‘खतरनाक र निन्दनीय’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
ले पेनले प्रदर्शनकारीका जायज मागलाई कट्टर वामपन्थीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनले मेलेनकोनमाथि हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको आरोपसमेत लगाएकी छन् । राष्ट्रपति म्याक्रोँले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले पनि हिंसाका माध्यमबाट राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न नदिइने बताएका छन् ।
यसरी आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारविरुद्ध बढेको असन्तुष्टि, संसद्मा देखिएको चुनौती र आर्थिक दबाबले फ्रान्सको राजनीतिक वातावरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।
फ्रान्समा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि प्रदर्शन
जीवनयापनको बढ्दो खर्च र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाविरुद्धको असन्तुष्टि फ्रान्समा मात्र सीमित छैन । पछिल्लो समय युरोपका विभिन्न देशमा पनि यस्तै प्रकृतिका प्रदर्शन भएका छन् । शनिबार बेल्जियममा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो खर्च, विश्वविद्यालयको दर्ता शुल्क र उच्च शिक्षामा पहुँच सीमित हुने जोखिमविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको थियो । इटालीमा विश्वभर जारी युद्ध र जीवनयापनको बढ्दो लागतविरुद्ध भएका प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो । पोर्चुगलमा पनि महँगी, न्यून ज्याला र आवासको समस्याविरुद्ध दशौँ हजार मानिस सडकमा उत्रिएका थिए ।
पोर्चुगलमा घर खरिद तथा भाडामा लिन लाग्ने खर्च बढ्दै गएको छ । सन् २०१७ को तुलनामा आवासको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी पुगेको विवरणले त्यहाँको आवास संकटको गम्भीरता देखाउँछ ।
यस्तै, भारतमा कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलन, अल्बानियामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै भएका प्रदर्शन र अर्जेन्टिनामा विश्वविद्यालयको बजेट कटौती विरुद्धका विरोधले विभिन्न देशमा सरकार तथा संस्थापन पक्षप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको देखाउँछन् ।
यी सबै आन्दोलनको कारण र स्वरूप एउटै भने छैन । कतै शिक्षा र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर प्रमुख मुद्दा बनेको छ भने कतै महँगी, आवास संकट, आर्थिक असमानता र सरकारी नीतिको विरोध मुख्य विषय बनेका छन् ।
नेपालको जेन—जी आन्दोलनसँग तुलना
फ्रान्ससहित विभिन्न देशमा भइरहेका प्रदर्शनलाई कतिपयले नेपालको जेन—जी आन्दोलनसँग तुलना गरेर पनि हेर्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, युवा पुस्ताको सहभागिता र स्थापित राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले विभिन्न देशका आन्दोलनबीच केही समानता देखाउन सक्छ ।
तर आन्दोलनका मूल कारण भने फरक छन् । नेपालमा जेन—जी आन्दोलनको केन्द्रमा भ्रष्टाचार, नातावाद, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताजस्ता विषय थिए । फ्रान्समा अहिलेको आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रको बेथिति, जीवनयापनको बढ्दो खर्च, इन्धनको मूल्य र आर्थिक नीतिप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडिएको छ ।
विश्वव्यापी सञ्चार र सामाजिक सञ्जालका कारण एउटा देशमा उठेका मुद्दा तथा आन्दोलनका शैलीले अर्को देशका नागरिकलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छन् । तर प्रत्येक देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिस्थिति फरक हुने भएकाले आन्दोलनको स्वरूप र परिणाम पनि फरक हुन सक्छ ।
फ्रान्समा जारी प्रदर्शनले सरकारलाई शिक्षा, महँगी र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेको छ । तर हिंसा, आगजनी र लुटपाटका घटनाले आन्दोलनको राजनीतिक सन्देशसँगै सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रश्नसमेत उठाएका छन् । आगामी दिनमा फ्रान्स सरकारले प्रदर्शनकारीका माग सम्बोधन गर्न कस्ता कदम चाल्छ र त्यसले सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघिको राजनीतिक वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।
