सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि सरकारको रबैया ठीक भएन: सभापति थापा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दैनिन्दिन कष्टकर बनेको दाबी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आजदेखि शुरु गरेको साप्ताहिक श्रृङ्खला ग्रिन टेवल अन्तरगतको पहिलो कार्यक्रम ‘सीमामा १०० को सीमा१’ मा सभापति थापाले अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको छटपटी बढेको र सरकारप्रति आक्रोस चुलिँदै गएको बताए।

राजस्व बढाउने नाममा संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रको सांस्कृतिक(सामाजिक पक्षलाई पूरै नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै सभापति थापाले विगतमा झैं जनभावनाविपरित काठमाडौंमा बसेर नीति नियमहरू बनाइँदा सीमाका नागरिकहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरिरहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘हामी (नेपाली कांग्रेस) सरकारको नेतृत्वमा हुँदा वा सरकारमा साझेदार हुँदा अव्यवहारिक कानुनहरू हटाउन र उपयुक्त नीति बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउन नसकेको कमजोरी हामी स्वीकार्छौं। सीमामा कडाइ भई नागरिकले सास्ती ब्यहोर्नुपर्दा कांग्रेसले आवाज उठाएर सुधारको प्रयास नगरेको पनि होइन। तर दिगो समाधानतर्फ हामी चुक्यौं। हामी चाहन्छौं कि यो सरकारले प्रभावित नागरिकहरूको आवाज सुनोस् र भन्सार सम्बन्धी व्यवहारिक नीति लेओस्।’

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले तुलनात्मकरूपमा केही अतिरिक्त सुविधा पाउनु अन्यथा नहुने विचार राख्दै सभापति थापाले भने ‘वनजंगल क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले त्यहाँबाट (वन क्षेत्रबाट) जोखिमसँगै केही अतिरिक्त लाभ पाए झैं सीमा क्षेत्रका मानिसले पनि अतिरिक्त सुविधाको अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुँदैन। भन्सारमा जाँचका नाममा नागरिकहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याइनु गलत हो।’

मानवीय संवेदना बुझेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति थापाले राज्य कमजोर नागरिकहरूका लागि अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील देखियोस् भन्ने अपेक्षा राखे ।

कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तरदेशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्माले भन्सारमा भुइँमान्छेका लागि कडाइको नीति अव्यवहारिक र असान्दर्भिक रहेको बताए । यसबाट सीमा क्षेत्रका मजदुर, किसान र गरिबहरूमात्र नभएर साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पनि असर परेको उनको भनाइ थियो। भन्सारमा सर्वसाधारणका लागि कडाइ गर्नुको साटो तस्करी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘यो सरकारले व्यवहारिक पक्ष बुझेकै रहेनछ। किताब र सरकारी दस्ताबेजमा लेखिएका कुराहरू र व्यवहारिक अर्थतन्त्र फरक कुरा हुन्। राजश्व जनताको भावनाभन्दा माथि कहिल्यै हुन सक्दैन।’, विज्ञ शर्माले भने, ‘वैध र अवैध व्यापार छुट्ट्याउन राज्यले जानेन। सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने काम भयो। राजश्व संकलनका अन्य उपायहरू प्रशस्तै छन्। सरकारले चुहावटका क्षेत्रहरूमा ध्यान पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता हो, न कि राजश्व बढाउने नाममा सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दुख दिनु!’

उनले तस्करी रोक्न र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न भन्सारमा उपलब्ध एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) को अधिकतम उपयोग गर्दै जानुपर्ने धारणा राखे । सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार र गतिविधिहरू रोक्न सीमा जोडिएका कयौं देशहरूबीच डाटाहरू साझा गर्ने सफल प्रयोगहरू प्रशस्तै रहेको उदाहरण दिँदै विज्ञ शर्माले भने ‘हामीले कोअर्डिनेटि-इन्टिग्रेटेड वर्डर मेनेजमेन्ट सिस्टममा जानैपर्छ। इन्टेलिजेन्स इकाइलाई बलियो बनाउनुपर्छ। डाटा सेअरिङका लागि भारत तयार नै छ। हामीले पनि यसमा पहलकदमी लिनुपर्छ।’