७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको योजना पूरा होला त ?

आर्थिक वृद्धिलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक राष्ट्रिय आयमा दिगो वार्षिक वृद्धिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ

काठमाडौं । १६औं योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो योजना आव २०८१/८२ देखि लागू भई २०८५/८६ सम्म रहनेछ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा प्रचलित मूल्यका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १ सय ३ खर्ब रूपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य आयोगले लिएको छ ।

आयोगका अनुसार आगामी आव २०८१/८२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान छ भने २०८२/८३ मा ६.६, २०८३/८४ मा ७.४, २०८४/८५ मा ७.९ र २०८५/८६ मा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने लक्ष्य छ । यो योजनाभरमा आर्थिक वृद्धिदर औषतमा ७.३ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३.८७ प्रतिशत रहने देखिएको छ । सुस्त अर्थतन्त्र, गुमेको रोजगारीलगायतका कारण सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा आधा बढी मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले बताएको हो । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १ दशलमव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०३९/४० पनि बृद्धिदर शुन्य दशमलब ४१ प्रतिशतमात्रै रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा शुन्य दशमलव १२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो । २०६० देखि २०७० को अवधिमा न्युनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत सम्मको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा अहिले सम्मकै सवैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएपनि त्यसपछिको बर्षहरूमा अपेक्षा गरेको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन सकेको तथ्यांकले देखाएको छैन ।

आर्थिक वृद्धिलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक राष्ट्रिय आयमा दिगो वार्षिक वृद्धिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको स्थिर मूल्यमा राष्ट्रिय उत्पादनको बढ्दो प्रवृत्ति हो । प्रतिव्यक्ति आयको हिसावले आर्थिक वृद्धि भनेको देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वार्षिक वृद्धि हो । आर्थिक वृद्धिको मुख्य उद्देश्य भनेकै जनताको जीवनस्तर उकास्नुलाई लिने गरिन्छ । तर हामीकहाँ त आम नागरिकको जीवनस्तर प्रत्येक बर्ष तल खस्किरहेको छ । यसले हुने खाने वर्गको स्तर सधैं माथि र गरीखाने वर्ग सधैं तल रहने गरेको देखाएको छ ।

यसैगरी, अहिले गरिबी (निरपेक्ष) को रेखामुनि रहेको २०.३ प्रतिशत जनसंख्यालाई घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

गरिव लक्षित कार्यक्रम क्षमता बिकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, वास्तविक गरिवलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सचालन गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित छरिएर रहेका गरिवी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रवीच समन्वयको अभाव रहनु, कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुनु, राज्यको स्रोत र साधनमा गरिवहरूको सहज पहुच पुर्याउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्नु र दक्षता तथा क्षमता अनुरूप रोजगारकिो अवसर सिर्जन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको क्षमताको उपयोग मुलुकभित्रै गर्न नसक्नु गरिबी निवारणको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । गरिबीको कारण प्रकृति वा वातावरण होइन, वर्गीय समाज र यसले गर्ने शोषण, दमन र शक्तिको नियन्त्रण हो ।

उत्पादनका साधन विशेष गरी भूमिको असमान वितरण र नियन्त्रण हो ।