काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले सरकारी विज्ञापन कारोबारका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार र विज्ञप्तिहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै खेद व्यक्त गरेको छ ।
विगत केही समयअघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित “सरकारी विज्ञापनमा ३ अर्ब गायब” शीर्षकको समाचार र सोही विषयलाई लिएर नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडबाट जारी विज्ञप्तिले आम जनमानस र सरोकारवालाहरूमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको संघको ठहर छ ।
संघले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको ‘३ अर्ब गायब’ भन्ने विषयको कुनै ठोस तथ्याङ्क र कानुनी आधार नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत हुने सरकारी विज्ञापनको वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई नै गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दा समग्र विज्ञापन जगतको छविमा आँच पुगेको संघको दाबी छ ।
सञ्चार गृहहरू आफैँमा विज्ञापन बजारका अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै संघले तथ्य र आधार बिना अर्को सञ्चार गृह वा विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई लक्षित गरी भ्रम फैलाउनु व्यावसायिक मर्यादा र पत्रकारिताको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएको छ ।
यस्ता भ्रामक समाचारले विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चार माध्यमबीचको विश्वासको वातावरण धमिल्याउनुका साथै २५ अर्बभन्दा बढीको विज्ञापन व्यवसायलाई नै धराशायी बनाउने जोखिम बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै संघले विज्ञापन कारोबार गर्दा संगठनात्मक आबद्धता भएका र मान्यता प्राप्त फर्म वा कम्पनीहरूसँग मात्र गर्न सञ्चार गृहहरूलाई आग्रह गरेको छ । साथै, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न गत वर्ष नै नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालसहितका संस्थाहरूबीच न्यूनतम दररेट कायम गर्ने सम्झौता भइसकेको कुरा समेत संघले स्मरण गराएको छ ।

कुनै पनि निकायमा अनियमितता भएको खण्डमा छानबिन गर्ने कानुनी बाटाहरू हुँदाहुँदै सञ्चार माध्यमबाटै एकपक्षीय र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुनु खेदजनक रहेको संघको भनाइ छ ।

संघका महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण विज्ञापनदाता र सरोकारवालाहरूलाई यस्ता समाचारको पछि नलाग्न अपिल गर्दै सञ्चार गृहहरूलाई सत्य–तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गरी व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

FACEBOOK COMMENTS