दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः जग्गाको मुआब्जा दिन बजेट माग, सुरुमा पाँच अर्ब चाहिने

खोटाङ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको सर्वपक्षीयरसर्वदलीय अन्तक्र्रियामा सहभागी सरोकारवाला पक्षले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरणको काम थाल्न आवश्यक बिजेट विनियोजन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा वितरण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा मारमा परेकाले चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए । “दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसले खोटाङ्गेको भाग्य र भविष्य बोकेको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायलय ध्यान दिन जरुरी छ”, उनले भने, “आयोजनालाई सहयोग र समन्वय गर्न तीन–तीन महिनामा सङ्घीय र प्रदेश सांसद, सम्बन्धित नगर र गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सर्वपक्षीय बैठक तथा हरेक छ–छ महिनामा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्तरक्रियामा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडक तथा पुल निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानास्थित रभुँवाघाटबाट निकालिने छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब ६५ हजार रोपनी जग्गामध्ये २३ हजार सात सय रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर आयोजना जग्गाको मूल्य निर्धारणमै अड्किएपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा आयोजना प्रमुख विमल गुरुङले मुआब्जा दिने बजेट अभावमा छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको बताए ।

“मुआब्जाका लागि अघिल्लो वर्ष केही रकम विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेट छुट्याएको छैन ।

अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा पाँच अर्ब रकमको व्यवस्था हुनसके मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो”, उनले भने, “गत वर्ष मुआब्जाको काम हुन सकेन । यो साल बजेट नै आएको छैन । पैसाकै अभावले गर्दा मुआब्जाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तर अहिले नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कम्तीमा रु पाँच अर्ब पायौँ भने जग्गाको मुआब्जाको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक सन्तबहादुर सुनारले मुआब्जा दिने बजेटको व्यवस्था हुनेबित्तिकै जग्गाको मूल्य निर्धारण टुङ्गिने बताए ।

आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका तीन हजार एक सय ३९ घरधुरी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये दुई सय ३८ घरधुरी पूर्ण र दुई हजार नौ सय एक घरधुरी आंशिक प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुने कम्पनी जानकारी दिएको छ । मुख्य ड्याम ९जलाशय० बस्ने रभुँवाघाटका माँझीबस्ती अन्य ठाउँमा स्थानान्तारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

करिब चालीस वर्षअघिबाट अध्ययन सुरु गरेर निर्माणको काम थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार भएको जनाइएको छ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले लगानी गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य ड्यामभन्दा केही तलबाट थप दुई सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजना प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए ।