उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई सबै कामकारबाही रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाहीमाथि अन्तरिम रोक लगाएको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगलाई तत्कालका लागि सम्पत्ति छानबिन तथा विवरण संकलनसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशपछि आयोगले पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेना तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

आयोगको उक्त सूचनाविरुद्ध पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह ठकुरी र लिगल इनोभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशको मर्मअनुसार आयोगले सबै प्रकारका सम्पत्ति जाँचबुझ तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए।

रिटमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीश निरौलाको इजलासले आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुन बाँकी छ । तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट अर्को आदेश नआएसम्म आयोगले कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न वा विवरण माग गर्न तत्कालका लागि पाउने छैनन् ।

यसअघि गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आदेशको व्याख्यामा अस्पष्टता रहेको भन्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेकका व्यक्तिको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत् रहने सूचना निकालेको थियो ।