दक्षिण कोरियामा दक्ष जनशक्ति पठाउने तयारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ९म्यानपावर० लाई दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ई–७ भिसा हाल सरकारबाट पठाइने इपिएस भिसाभन्दा फरक भएकाले यो जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्दै तयारी गरेको हो ।

श्रम मन्त्रालय ई–७ भिसा ९इपिएस भिसा० भन्दा फरक भएकाले यो भिसामा नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउने जिम्मा व्यवसायीलाई दिनुपर्ने अडानमा छ । सोही अडानसहितको प्रस्ताव सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग गएको महिनामा भएको छलफलमा दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा पनि इपिएस प्रणाली जस्तै गरी पठाउने व्यवस्था गर्न भनेका छन् ।

त्यसो त म्यानपावर व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले ई–७ भिसा इपिएस प्रणालीभन्दा फरक भएको र यो प्रणालीमा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यता श्रम मन्त्रालय पनि ई–७ मा अन्य देशले पनि श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई नै दिएकाले नेपालले पनि दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजीव पोखरेलले ई–७ भिसा र इपिएस भिसा फरक भएकाले ई–७ भिसामा पठाउने अधिकार व्यवसायीलाई दिन उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, “ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त जनशक्ति पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावरलाई दिने अन्तिम निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा पठाइसकेका छौँ, त्यस विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि बुझिसक्नु भएकाले परित भएर आउने छ ।”

प्रवक्ता पोखरेलले कोरियाको ई–७ भिसा कमाइ तथा सेवा सुविधाका हिसाबले श्रमिकका लागि निकै राम्रो भएका कारण यो भिसामा जतिसक्दो ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिक पठाउन सरकारले पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार ई–७ भिसा इपिएसभन्दा फरक हो । कोरियाले निजी क्षेत्र ९बिटुबी० मार्फत यो भिसामा श्रमिक लैजान्छ । यसबारे हामी प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ ।

अहिले कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाँदै आएको छ । इपिएसमा सरकारी संयन्त्र ९जिटुजी० मार्फत लगिरहेको छ । नेपालसँगै बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, भियतनाम, थाइल्यान्डलगायत विभिन्न १६ स्रोत मुलुकबाट श्रमिक लैजाने गरेको छ । यस्तो भिसामा कोरियाले अदक्ष वा प्रशिक्षार्थी श्रमिक लग्दै आएको छ । यसरी जानेहरूको करार अवधि चार वर्ष १० महिना तोकिएको छ । गएको एक वर्षसम्म कम्पनी परिवर्तन नगरी सुरुमा गएकै कम्पनीमा निरन्तर काम गर्‍यो भने प्रतिबद्धता सम्झौता हुन्छ । पाँच वर्ष करार अवधि थपिन्छ । उनीहरूले १० वर्षसम्म निरन्तर रोजगारी पाउँछन् । इपिएसमार्फत जाने श्रमिकले न्यूनतम तीन लाख कमाइ गर्दै आएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।