रास्वपाको एकता उज्यालो पार्टीसँग भएको हो मसँग होइनः कुलमान घिसिङ (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । कुलमान घिसिङले रास्वपामा आफुले अहिलेसम्म उपसभापतिको जिम्मेवारी नलिएको बताएका छन् । मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिदै घिसिङले उपसभापति भनेर ‘इन्डोर्समेन्ट’ नभएको भन्दै अझै केहि विषय मिलाउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

घिसिङले एकताको प्रक्रियामा सबैको स्वाभिमान र आत्मसम्मान हुनुपर्ने भन्दै रास्वपासँग आफ्नो नभएर उज्यालो नेपाल पार्टीसँग भएको बताए । उनले भने, ‘मसँग रास्वपाको एकता भएकै होइन । उज्यालो नेपाल पार्टीसँग हो ।’

घिसिङ रास्वपासँगको एकता प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेको संकेत गर्दै आफु उज्यालो अभियानमा सक्रिय हुने बताएका छन् । उनले आफुले अहिलेसम्म कुनै दलको सदस्यता नलिएको दोहोराउदै मिडियामा जे आएको भएपनि आफुले सत्य बोलेको दाबि गरे । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनले भोलिदेखि आफ्नो राजनीतिक जीवन शुरु हुने बताएका छन् ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, तथा शहरी विकासजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ११५ दिनपछि आज मैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। आज म तपाईंहरूसामु मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको एक जिम्मेवार नागरिकका रूपमा उभिएको छु।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अनुरोध र जेन–जी आन्दोलनको चाहनाअनुसार मैले यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको थिएँ। यस अवसरमा सबैभन्दा पहिले मलाई विश्वास गरी यो जिम्मेवारी सुम्पनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा परिवर्तनको पक्षमा उभिएको जेन–जी भाइबहिनीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै, ममाथि भरोसा, आशा र अपेक्षा राख्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति गहिरो आभार प्रकट गर्दछु।

मैले लिएको राजीनामाको निर्णय न त भाग्ने निर्णय हो, न त जिम्मेवारीबाट विमुख हुने प्रयास। यो मेरो आत्मसम्मान, नैतिकता, सिद्धान्त र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको निरन्तरता हो। पदमा रहँदा मात्रै होइन, पदबाट बाहिर रहेर पनि देश र जनताको पक्षमा उभिनु नै साँचो कर्तव्य ठानेको छु । म मान्छु—पदभन्दा ठूलो मूल्य हुन्छ, सिद्धान्त। कुर्सीभन्दा माथि हुन्छ, आत्मसम्मान। र, सरकारभन्दा ठूलो हुन्छ, जनता।

उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच भएको सहमतिमा मेरो नाम उल्लेख भएको भए पनि उक्त सहमति हालसम्म औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। मेरो समर्थन र सद्भाव रहँदारहँदै पनि मैले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको छैन। राजनीतिक जीवनमा औपचारिक प्रवेश गरेपछि मात्र पार्टी सदस्यता लिने मेरो स्पष्ट धारणा छ।

राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गर्न दबाब दिएको भन्ने विषयमा नियोजित रूपमा भ्रामक प्रचार गरिएको छ, जसको म स्पष्ट खण्डन गर्दछु। सत्य सधैं प्रचारभन्दा बलियो हुन्छ। अन्तरिम तथा चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदमा रहँदै निर्वाचन लडेको इतिहास नेपालकै हो—यो तथ्य स्मरण गराउन आवश्यक ठान्दछु।

यो अवधिमा मैले पदलाई होइन, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रयास गरेँ। समयको दृष्टिले अवधि छोटो भए पनि महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूको बलियो जग बसालिएको छ। इमान्दार प्रयास गरिए परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास नागरिकमा जगाउन सकिएको छ। साथै, राज्यका संयन्त्र किन अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने यथार्थ पहिचान गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। समयमै नबन्ने सडक–पुलका कारण नागरिकले भोग्दै आएको पीडाको अन्त्य होस्, सिँचाइ, शहरी सेवा र पूर्वाधारलाई विकासको मेरुदण्ड बनाउने सपना साकार होस्—यी मेरा व्यक्तिगत चाहना होइनन्, यी यस देशका आम नागरिकका साझा आकांक्षा हुन्।
नवीनतम यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमीगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युवेलको निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२,५०० हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने कार्यको लागि सिंचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

रानीजमरा कुलरियालगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना बाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा लाभान्वित कृषक, कृषकका उपभोक्ता समितिसहितको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको र राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।

नेपाल-भारतबीच इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा (बरेली ४०० के.भी. क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौताबाट यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भई थप करिब ५००० मेवा विद्युत नेपाल-भारत बीच आयातरनिर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त २० मेगावाट थप विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आयात गर्ने सहमति भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी भौतिक संरचनाहरुको पुन निर्माण कार्य तिब्रता दिइएको । मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका हरियो स्टिकर अर्थात सामान्य क्षति पुगेका १४० वटा भवन संरचनाहरुको पुनर्निनिर्माण सारभुत रुपमा सम्पन्न गरिएको छ । पहेँलो स्टिकर अर्थात आंशिक क्षति भएका २४९ वटा र रातो स्टिकर अर्थात पूर्ण क्षति भएका ५१ वटा भवनको विस्तृत क्षति मुल्याकंनको कार्य सरकारी निकायका परामर्शदाताबाट फास्ट ट्रयाकमा भइरहेको छ । यहि पौष महिना भित्र पुनर्निर्माणको टेण्डर गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ । पहिलो चरणको त्रि.वि. क्रिकेट रंगशाला निर्माण तथा हाइमास्ट फ्लडलाईड जडान कार्य सम्पन्न गरी रंगशाला हस्तानन्तरण गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गराइएको छ ।

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति कागजमा सीमित रहेन, मैदानमै देखियो। प्रत्यक्ष निर्देशन र सक्रिय नेतृत्वमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी जोखिम पूर्वानुमान सूचना समयमै र प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गरियो। काठमाडौं उपत्यकाका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा स्थलगत निरीक्षण गर्दै पूर्वतयारी र जनचेतना सुदृढ बनाइयो। यस दृढ हस्तक्षेपका कारण सम्भावित ठूलो जनधनको क्षति हुन पाएन र विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित भयो।

१४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित सडक विभागअन्तर्गत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका चालिस वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। थप करिब डेढ सय रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

त्यसैगरी, ठेक्का सम्झौताको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि ११ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका चार वटा रुग्ण ठेक्का पनि तोडिएका छन्।

यी निर्णयहरू ठेक्का तोड्नमै सीमित छैनन्। तोडिएका आयोजनाहरू पुनः अलपत्र नपार्ने स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। नीतिगत सुधारका कारण अहिले साइटमै निर्माण व्यवसायी परिचालित भई काम सुरु भएको छ। बुढीगण्डकी र अपर अरुणजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्न सक्छन् भन्ने आत्माविश्वासकासाथ लगानी मोडालिटी तयार गरियो। यो ऊर्जा मात्र होइन—राष्ट्रको आत्मनिर्भरताको आधार हो।

आम नागरिक लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरी विद्युत खपत गरेका उद्योगबाट उठाउनुपर्ने प्रिमियम महसुल विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न सकेको थिएन। यस अवधिमा त्यो गलत अभ्यास अन्त्य गरिएको छ। स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगहरूले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन्, र किस्ताबन्दीमा प्रवेश गरेका उद्योगहरूले समेत नियमित रूपमा किस्ता बुझाइरहेका छन्।

बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन अवरुद्ध हुँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान गरियो, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाइयो, कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरियो, र मनसुनले क्षति पुर्‍याएको बीपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयो। यी यस अवधिका स्मरणयोग्य उपलब्धिहरू हुन्।

मन्त्रालयको कोठामा सीमित नभई विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्न निर्माणस्थलमै पुगेर आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यशैली अपनाइयो। यसकै परिणामस्वरूप मुग्लिन–नागढुंगा, सूर्यविनायक–धुलिखेल, नारायणघाट–बुटवल सडकको दाउन्ने खण्ड तथा १४ वर्षदेखि अलपत्र तराई–मधेशको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा–सिराहा जोड्ने कमला पुलजस्ता आयोजनाले गति लिएका छन्। कमला पुल अब सपना होइन—अन्तिम चरणमा पुगेको यथार्थ हो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्—यस अवधिमा भएका धेरै कामको परिणाम आगामी दिनमा स्पष्ट देखिनेछ।
म विश्वस्त छु—व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छन्, तर सही नीति, सही सोच र जनताको चाहना कहिल्यै रोकिन्न। सुरक्षित सडक, समुन्नत पूर्वाधार र आत्मनिर्भर राष्ट्रको सपना कुनै एक व्यक्ति, मन्त्री वा सरकारमा सीमित छैन।

यस यात्रामा मलाई विश्वास गर्ने, साथ दिने, हौसला प्रदान गर्ने र खबरदारी गर्ने सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

म पदबाट बाहिरिएको छु, तर जनताको पक्ष, राष्ट्रको हित र सत्यको बाटोबाट कहिल्यै बाहिरिने छैन।

उज्यालो नेपाल बनाउन सशक्त रुपमा राजनीतिक यात्रमा होमिने छु ।