सरकारभन्दा माथि कुलमान

लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलको विषयलाई सरकारले सल्टाउने प्रयास गरेको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने प्राधिकरणबाट सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी निर्णय गर्न अघि बढेका छन् । सरकारले सकेसम्म उद्योगीलाई पनि अफ्ठेरो नपर्ने र प्राधिकरणले उठाउन खोजेको रकम पनि उठ्ने गरी समाधान निकाल्न खोज्दा घिसिङ थप कदम अघि बढेर सरकारभन्दा अघि बढ्न खोजेका हुन् ।

नियमन आयोगले उद्योगीहरूको लाइन नकाट्न मंगलबार निर्देशन दिएको छ । घिसिङले भने उद्योगको लाइन काट्न नपाएपछि उद्योगीको घरकै लाइन काट्नेसम्मको धम्की दिएका छन् । त्यति मात्र होइन, संस्थाको ईमेलबाट समेत बायस गरेर आफ्नै इमेल प्रयोग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेका उद्योगीको भुक्तानी रोक्नेसम्मको धम्की घिसिङले दिएका छन् ।

प्राधिकरणले बुधबार नै बक्यौता रहेका ३४ वटा उद्योगीको बैंक खाता रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई उक्त कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन रोक्न र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई शेयर खरिद-बिक्री रोक्न अनुरोध गरेर पत्र लेखेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले भने पत्रलाई दर्ता गरेको छैन । यता, धितोपत्र बोर्डले भने बोर्डको सञ्चालक समितिको निर्णय गरेर मात्र अघि बढ्ने जनाएको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘पत्र आएको छ, दर्ता भयो । अब रोक्ने नरोक्ने सञ्चालकबाटै निर्णय होला ।’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा बनेको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउन पटकपटक पत्र पठाएपछि सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको छ । कुलमानकै कारण यो विषय गएको साढे चार वर्षदेखि विवादमा छ । विवादित विषय समाधान गर्नभन्दा पनि कुलमान विवाद निम्त्याइरहन मात्र अग्रसर देखिएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीलाई बिल होइन पत्र पठाएर थप महसुल तोक्ने काम प्राधिकरणबाट भइरहेको छ । जबकि उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण (विद्युत प्रयोग गरेको टीओडी मिटर) दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, कुलमानले खुलेआम प्रमाण नदिने बताउँदै आएका छन् । उद्योगीहरूसँग एकतर्फी व्यक्तिगत ‘इगो’ साधिरहेका छन् । उनले आफूलाई सरकारले पदबाट हटाए पनि उद्योगहरूलाई त्यसै नछाड्ने र अन्तिमम्म दुःख दिने मनशायमा बनाएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरू आफूहरूले महसुल तिर्दैनौं भनेर कहिल्यै पनि नभनेको बताउँछन् । आफूहरूले प्राधिकरणको पत्रका आधारमा होइन, बिल र प्रमाणका आधारमा मात्र महसुल तिर्छौं भनेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यता, कुलमानलाई प्रतिपक्ष दलमा भएका नेताहरूले पनि उचाल्ने गरेको बताइन्छ । अहिले सरकारमा हुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा कुलमानलाई देखाएर सरकारमार्फत प्रतिपक्षहरू दबाब बढाउने र सरकारविरूद्ध आवाज चर्काउने खेलामा लागेका छन् ।

महसुल विवादमा कानुनी पक्षभन्दा पनि राजनीतिक पक्ष हाबी हुँदा समस्या जटिल बन्न पुगेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र महसुल विवाद चर्काएर प्राधिकरणका पबवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकार बाध्य होस् र सोही मुद्दामा सडक आन्दोलन चर्काउन सकियोस् भन्नेमा छ भने सरकारी पक्ष सो गर्न दिने पक्षमा देखिन्न ।

अरूभन्दा पनि निजी उद्योगले विद्युत महसुल नतिरेको आरोपमा अर्को पब्लिक कम्पनीलाई बिजुली बिक्रीको पैसा दिन्नँ भनेर ईमेलमार्फत पत्र पठाउने कुरा आश्चर्यजनक रहेको बताउँदै एक उद्योगीले हालसम्म प्राधिकरणले विद्युत उत्पादकहरूलाई नियमित भुक्तानी गर्दै आएकोमा पहिलो पटक अनियमित गर्ने प्रयास हुन लागेको बताए ।

ती उद्योगीले भने, ‘कतिपय जलविद्युत कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ता छन् । प्रायः सबैमा जनताको लगानी छ । एउटा कुनै उद्योगको विवादलाई ल्याएर अर्को पब्लिक कम्पनीको रकम भुक्तानी नगर्ने कुराले प्राधिकरणले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो, बुझन् सकिएन ।’