सांसदहरूको माग– महाकाली सन्धि खारेज गरौं

काठमाडौं । सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।

उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हीतमा र जनताको हीतमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन् गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै, सांसदहरूले संविधान बनेको झण्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजि नगरेको आरोप लगाए।

उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी–गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हीतमा रहनेगरी छलफल गर्ने बताइन्।

‘हामी निकास दिने हिसाबले नै छलफल गर्नेछौँ। १९५० को सन्धि धेरै नै बहसमा छ। हामी यसलाई राष्ट्रिय हीतमा, जनताको हीतमा रहनेगरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ। १९५० को सन्धीको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ’, उनले भनिन्।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए। उनले १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए।

उनले धारा ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताए। १९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिएपनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।

उनले महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गरे।