मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट कति अपेक्षा ? घरजग्गा र शेयर कारोबारमा झिनो सुधारको आँकलन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक सवारीसाधन तथा शेयर बजार र घरजग्गामा केही लचिलो देखिएको छ ।

बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह लक्ष्यअनुसार हुन सकेको नसकेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढ्ने गरी केही क्षेत्रमा खुकुलो नीति केन्द्रीय बैंकले अपनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको अटो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले अटो कर्जा लगानी गर्न कम पुँजी आवश्यक हुनेछ । हाल अटो कर्जामा करिब १५ अर्ब पुँजी लागेको छ । अब बैकहरूले १०० प्रतिशत जोखिम भार भएको क्षेत्रमा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ थप कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा ११ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । चालु आवको सुरुवात देखिनै निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा तरलता थुप्रिएको हो । बैंकहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेमा हाल ८० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बैंकहरूसँग हाल ६ खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ ।

बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवम् कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै सहजीकरणतर्फ केन्द्रीय बैंक रहेको बताएका छन् ।

चालु आवको पुस मसान्तको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी ५ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म शेयर किन्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ सम्मको शेयर खरिद गर्न पाउँछन् । हाल बैंकहरूले शेयरमा १ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छन् । यसले पनि शेयर बजारमा झिनो सुधार आउन सक्ने देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा स्थिर देखिएको छ । घरजग्गा कारोबारबाट चैतमा ३ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो भने वैशाखमा ३ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख रूपैयाँ राजस्व उठेको छ । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।

५० लाख रूपैयाँदेखि २ करोडसम्मको घरजग्गा कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । यस्तो अवस्थामा तेस्रो समीक्षामार्फत मासिक किस्ता आम्दानी अनुपातलाई ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ । उक्त प्रावधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि ग्राहकहरूले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम किस्ता तिर्न सक्ने गरेर ऋण पाउनेछन् । यो व्यवस्था व्यक्तिगत घर कर्जा प्रयोग गर्नेको हकमा लागु हुने छ । यस्तो व्यवस्थाले आम्दानी नबढे पनि ऋण लिन पाउने सुविधा ४० प्रतिशतले बढेको छ । नीतिले गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात सहज अवस्थामा पुग्नेछ ।

हाल असल वर्गमा वर्गीकरणकोे कर्जा ४८ खर्बभन्दा बढी भएकाले ०.०५ प्रतिशत प्रोभिजन घटाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले बैंकको प्रोभिजन २ अर्ब ४० करोड रूपैयाँले घट्नेछ । यसले बैंकहरूलाई १०० प्रतिशत जोखिम भएको क्षेत्रमा थप २४ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सकिने अवस्था सृजना भएको छ ।

मौद्रिक नीति देशको समष्टिगत आर्थिक नीति हो । नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर, पुनर्कर्जा दरहरू, खुला बजार कारोबार, निक्षेप सङ्कलन, स्थायी तरलता सुविधालगायत प्रयोग गर्छ । अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्नु मौद्रिक नीतिको कार्य हो । आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताको लागी मौद्रिक नीति र वित्तनीतिबीच तालमेल हुनुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकको अनुसार २०८० चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत पुगेको छ । सोही कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको अनुमान गरिएको छ । समीक्षाले विगतदेखि कायम भएको बैंकिङ क्षेत्रको ५ दशमलव ५ प्रतिशतको नीतिगत ब्याजदर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात, ब्याज कोरिडरअन्तर्गतको ३ प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दर र ७ प्रतिशतको बैंकदरलाई यथावत् राखेको छ । यसले बजारको अधिक तरलतालाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्था भने देखाउँदैन् ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको आकार बढ्न गएको छ । बैंकिङ क्षेत्र लक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिले निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका साथै व्यावसायिक वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्नाले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली हुन सकेको छैन ।