सम्पादकीय : सवारी साधन विलासिता कि आवश्यकता ?

के सवारी साधन विलासिताकै वस्तु हुन् त ? के सवारी साधनमा सुनसरह भन्सार लगाएर आयातलाई घटाउनुपर्ने आवश्यक देखिएकै हो त ? अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासितामा राखी यसलाई मदिरा, चुरोट वा सोसरहको वस्तु र व्यवसायसँग तुलना गर्नु ठीक हो त ? यी प्रश्नहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा वहसका रूपमा केन्द्रित गरिएको वर्षौँ भइसकेको छ, तर ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन । फलस्वरूप सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई कर सङ्कलनको मुख्य माध्यम बनाएको छ भने नेपाली उपभोक्ता त्यसको चरम मारमा पर्दै आएका छन् ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा सडक र सवारी साधनलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा राखिएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा सवारी साधन विलासिताका वस्तु होइनन्, आधारभूत आवश्यकता हुन् । यातायात क्षेत्रको विकास भएपछि मात्र विकासका अन्य ढोका खुल्दै जान्छन् । पछिल्लो समय विश्वमा गाँस, वास र कपाससँगै आधारभूत आवश्यकताको सूचीमा सवारी साधनलाई पनि राख्न थालिएको छ ।

नेपालमा हाल कुल ५४ लाख हाराहारीमा सवारी साधनहरू रहेका छन् । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत हाराहारी नागरिकमा सवारी साधनको पहुँच छ । त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशत मोटरसाइकलको र बाँकी २० प्रतिशत मात्रै फोर ह्वीलरको पहुँचमा छन् । यस अधारमा अझै पनि बहुसङ्ख्यक नेपाली सवारी साधनको पहुँचबाहिर छन् भन्ने देखिन्छ । नेपालमा यातायातको वृद्धि थेग्नै नसक्ने गरी भएको हो वा यातायात क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहित गर्न बाँकी छ भन्ने कुरालाई उल्लेखित तथ्याङ्कले पनि धेरै हदसम्म पुष्टि गर्दछ । यो तथ्यलाई सरकारले गहिरोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

पहिला–पहिला मुलुकमा गाडी गुडाउने ठाउँ थिएन । तत्कालीन राजा र महाराजाहरूले काठमाडौंमा बोकेर ल्याउन लगाएर भए पनि गाडी चढ्ने सोख पूरा गरे । समय फेरिएको छ, मानिस व्यस्त बन्दै छन् । प्रतिस्पर्धी युगमा अघि बढ्ने हो भने सेकेन्ड–सेकेन्डको हिसाब गर्नैैपर्छ, नत्र पछि परिहालिन्छ । त्यसका लागि सुविकसित यातायात अत्यावश्यक आधार हो । तर, नेपालमा सरकारले हरेक वर्ष राजस्व, अन्तःशुल्क, सडक सम्भार दस्तुर वृद्धि गर्दै अध्यादेशमार्फत पनि सवारीमा कर बढाउँदै लगेको छ । फलस्वरूप गरिब देशका गरिब नागरिक सवारीका लागि महङ्गो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । फोर ह्वीलर्समा २८० प्रतिशतसम्म र टू–ह्वीलर्स (मोटरसाइकल) मा ८० प्रतिशतसम्म भन्सारदर पुगिसकेको छ । सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कीर्ण भएकाले उक्त दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

जल यातायात, सब–वे, रेलमार्गजस्ता यातायातको पहुँच नभएको नेपालजस्तो मुलुकमा ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेशनको विकल्प छैन । आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याइरहेको क्षेत्रलाई विलासिताको आँखाले हेर्नु नै समस्या भएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । नेपालमा मास ट्रान्सपोर्टेशनको व्यवस्थाका लागि रेललगातय यातायातको व्यवस्था नभएकाले सबैभन्दा पहिले सरकारले मोटरसाइकल तथा गाडीलाई अत्यावश्यक साधनका रूपमा राख्नुपर्ने सम्वद्ध विज्ञहरू बताउँछन् ।

मुलुकको भौगोलिक बनावटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि मोटरसाइकल र गाडीभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन । यस्तो साधनलाई अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा नराख्नु आम जनताप्रति सरकार जिम्मेवार नदेखिनु हो । सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा राखेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी कर लगाई सवारी आयातलाई अकुंश लगाउन खोज्नुभन्दा सडकको विस्तारलाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपालमा हालसम्म पनि मास ट्रान्सपोर्टेसनका रेल, ठूला द्रुत गतिका बसलगायत सुविधा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निजी सवारी चलाउनु विलासिता नभइ बाध्यता हो । यो विषयलाई सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ ।