‘सवारीमा ३००% कर हटाउने’ हल्लाले बजार र राजस्वमा गम्भीर असर पर्न सक्छ : ध्रुव थापा

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा करको दर उच्च छ, जुन घटाउनुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका छौँ । तर, ९ ठाउँमा कर बुझाउनुपर्ने प्रणालीका कारण पनि गाडी महँगो भएको हो । प्रक्रियागत सुधारले मूल्यमा ठूलो राहत दिन सक्छ

काठमाडौं । पछिल्लो समय सवारी साधनमा लाग्ने कर घटाउने विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममा फैलिएको प्रचारप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो भ्रामक समाचारले सवारी साधनको आयात तथा बिक्रीमा मात्र होइन, राज्यको समग्र राजस्व असुलीमा समेत नकारात्मक असर पर्नसक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । थापाले नवनिर्वाचित सांसद तथा सम्भावित अर्थमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक संवादका क्रममा भन्सार प्रणालीसम्बन्धी सामान्य धारणा व्यक्त गरेको विषयलाई तोडमोड गरेर गलत तरिकाले प्रचार गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार वाग्लेले नेपालका भन्सार नाकाबाट चोरी तथा तस्करी हुने समस्याको सन्दर्भमा केही वस्तुमा भन्सार दर घटाउँदा राजस्व बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै अध्ययन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर उक्त अभिव्यक्तिलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्दै ‘नयाँ सरकारले सवारी साधनमा लाग्ने ३०० प्रतिशत भन्सार कर हटाउँदैछ’ भन्ने आशयका समाचारहरू प्रकाशित हुनु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको थापाको भनाइ छ । उनले यस्तो विषयलाई लिएर मिडिया ट्रायल गर्नु राजस्व जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हानिकारक हुने दाबी समेत गरेका छन् ।

बजेट आउन अझै दुई महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक अध्ययन, विज्ञहरूको सुझाव तथा सरोकारवाला व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर मात्र कर नीति तय गर्नुपर्नेमा पूर्व अध्यक्ष थापाले जोड दिएका छन् । कुन वस्तुमा कर घटाउने वा बढाउने भन्ने विषय राजस्व विज्ञहरूको सुझाव र समग्र आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले नै गलत व्याख्या गरी जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्दा उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकार—तीनै पक्षलाई घाटा हुने बताएका छन् ।

थापाले नेपालको कुल भन्सार राजस्वमा सवारी साधन क्षेत्रको योगदान ठूलो रहेको पनि स्मरण गराए । उनका अनुसार राज्यले उठाउने कुल राजस्वमध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रबाट आउने गरेको छ । यद्यपि उनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने केही वर्गका सवारी साधनमा भन्सार दर अत्यधिक रहेको भन्दै त्यसमा दीर्घकालीन रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । आफू नाडाको अध्यक्ष हुँदा पनि सरकारसमक्ष यस्तो सुझाव दिएको उनले बताए ।

थापाले सवारी साधन आयात गर्दा व्यवसायीहरूले नौ वटा विभिन्न निकायमा कर तथा राजस्व बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रणालीलाई सरल बनाउनु आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार नयाँ सरकारले एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न सके व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई राहत मिल्ने छ ।

विद्युतीय सवारी साधनबारे उनले सरकारले विगतदेखि नै प्रोत्साहन नीति अपनाएको उल्लेख गरे । विशेषगरी ठूला विद्युतीय बसमा केवल १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

तर उत्पादक देशमै मूल्य महँगो हुने भएकाले नेपालमा कर कम भए पनि त्यस्ता सवारी साधनको मूल्य अझै उच्च देखिने गरेको उनको भनाइ छ । साना विद्युतीय सवारी साधन भने पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा अपेक्षाकृत कम मूल्यमा उपलब्ध भएको उनले उल्लेख गरे ।

थापाले अन्तत: सवारी क्षेत्रमा रहेको जटिल कर संरचना र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुधार गर्न सके बजार व्यवस्थित हुनुका साथै उपभोक्तालाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताए । उनले कर नीतिसम्बन्धी विषयमा तथ्यभन्दा फरक हल्ला फैलाउनु भन्दा जिम्मेवार बहस आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।