राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहितका सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक नपर्ने आदेश जारी गरेका हुन् ।

यस मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी भएको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न ढिलाइ गरिरहेको र यस्तो अवस्थामा त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं जेष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिमकार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो ।

१ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।