दुई खर्ब भन्दा बढी मूल्याङ्कन रहेको एनसेल ६ अर्ब रुपैयाँमा कसरी बिक्री भयो ?

‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आईएमई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स बैंकलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्याङ्कन रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको कुरा पत्याउन नसकिने बताएका छन् ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री अत्यन्तै शंकास्पद रहेको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन समेत माग गरेका छन् ।

एनसेलको २० प्रतिशत शेयर होल गरेको सतिशलाल आचार्यको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरले २०१७ देखि २०२३ सम्म १५० मिलियन डलर लाभांश लगेको दाबी गर्दै उनले २० प्रतिशतवालाले त्यति धेरै लाभांश लगेको कम्पनीको शेयर ५० मिलियनमा बिक्री हुन्छ भनेर पत्याउन नसकिने बताए ।

यदि ६ अर्बमा कम्पनी बिक्री भएको हो भने एनसेलले नेपालका तीन वटा बैंकबाट ४० अर्ब ऋण कसरी लियो भन्दै उनले गम्भीर प्श्न गरेका छन् । एनसेलको भ्यालुएसन ६ अर्बमात्रै हो भने ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स बैंकबाट ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको उनले दाबी गरे ।

नेपालको कर छली गर्नलाई सरकारकै मिलेमतोमा यूकेमा सो सम्झौता भएको पनि उनले बताएका छन् । यूकेसँग नेपालको दोहोरो कर सम्झौता रहेको भन्दै उनले सोही सम्झौताको फाइदा उठाउँदै खरिद बिक्री सम्झौता यूकेमा भएको बताएका छन् ।

एनसेलसँगको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै उनले आगामी १९ गते तोकिएको पेशीमा समेत चलखेल गरेर ५७ अर्ब कर छली गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । दूरसञ्चार नियमावलीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्नका लागि दूरसञ्चारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि आजियाटा बिक्रीको सम्झौता हुँदा उक्त स्वीकृति नलिनुले पनि शंका उब्जाएको बताए ।

पहिला शतप्रतिशत शेयर नेपालीको नाममा ल्याउने, एक/दुई वर्षपछि आईपीओ जारी गर्ने, खरबौं रूपैयाँ नेपाली जनताको लिने र पुन: २६ प्रतिशत शेयर विदेशीलाई दिने प्रयत्न भइरहेको उनको दाबी छ । सत्ता साझेदार दलकै सहभागितामा यस्ता प्रकारका कर छली र भ्रष्टाचार भइरहेको उनको आरोप छ । उनले नेता र दलप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानुको कारण भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गरे ।

६ अर्बमा एनसेल साँच्चै बिक्री हुने हो भने नेपाल सरकारले किन नकिनेको भन्दै उनले प्रश्न तेर्स्याएका छन् । ‘नेपाली जनताले सडकमा आएरपनि यसलाई रोक्नुपर्छ । किनकी यो नेपाली जनताको सम्पत्ति हो । चार वर्षपछि नेपाली जनताको हुनेवाला छ । यदि ६ अर्बमा नै बेचिन्छ भने नेपाल सरकारले अधिकरण गर्नुपर्छ । ६ अर्ब छ भने नेपाल सरकारले किन्छ । नेपाल सरकारको दूरसञ्चार संस्थानले किन्छ,’ उनले भने ।

स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड तीन महिना अगाडि सेप्टेम्बर २०२३ मा मात्रै खडा गरिएको कम्पनी भएको उनको दाबी छ । उनले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने र त्यसको लाभ लिने चलखेलमा नेपालका चार/पाँच जनाको संलग्नता रहेको बताए । ती संलग्न माफियाहरू महतो, आचार्य, ढकाल, सुमार्गी र सिंह थरका रहेको उनको दाबी छ ।