नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेडले यस्तो देखाएको हो ।

विश्व बैंकको अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ का अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि परिदृश्यका जोखिमहरु नकारात्मकतातिरै झुकेका छन् ।

अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउनेछ, सरकारी अधिकारीहरुको सम्भावित सरुवाको प्रभाव मानव पुँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरुबीच बढ्ने असमानता त्यस्ता जोखिम हुन् ।

‘बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएका उपायबीच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र सरकारी राजस्वमा कमीजस्ता अनिच्छित परिणामहरुको सामना गर्नुपरेको छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद(जर्भोसले भने, ‘यसले सरकारको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास ९ग्रिड०का एजेन्डाको महत्वलाई थप उजागर गर्छ । सरकारले गर्न चाहेको नीतिगत परिवर्तनबारे सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी गरियो, समयमै कार्यान्वयनमा गईयो र कार्यान्वयनका क्रममा नीतिहरुमा परिमार्जन गर्दै गईयो भने ती सुधारहरुले उत्कृष्ट नतिजाहरु ल्याउनेछन् ।’

प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपान्डिङ अपरच्युनिटिज : टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’, को एक सहयोगी अंश हो, जसले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो अक्टुबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो ।

क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशतलाई पछ्याउँदै सन् २०२४ मा मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । यद्यपि कमजोर मुद्राहरु र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् ।

खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबहरुबीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेका छन् ।

पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्र अवसरको असमानता विश्वमै सबैभन्दा बढी भएकामध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियामा विद्यमान कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात तथा जातीयता र लिंग जस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिबाट सृजित छन् ।

अन्तरपुस्ता गतिशीलता पनि विश्वकै सबैभन्दा कम भएको क्षेत्रमध्येमा यो पर्छ । प्रतिवेदनमा प्रकाश पारिएका तथ्यांकले अभिभावकको शैक्षिक स्तर न्यून भएका व्यक्तिमध्ये ९ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै माथिल्लो २५ प्रतिशतको शैक्षिक स्तरमा पुगेको देखाउँछन् । यस्ता असमानताहरुले रोजगारी, आम्दानी, उपभोग र कल्याणका पहुँचमा भिन्नताको अवस्थामा पुर्‍याउँछन् र पुनर्वितरण नीतिको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

‘दक्षिण एसियाको चर्को सामाजिक(आर्थिक विभाजन अनुचित र अप्रभावी दुवै छ । तिनीहरुले प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुलाई समाजमा योगदान गर्नबाट रोक्छन्, मानव पुँजीमा लगानी गर्ने प्रोत्साहनहरु घटाउँछन् र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गर्छन्,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमरले भने, ‘यी संरचनागत मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नु यस क्षेत्रले आफ्नो पूरै सम्भावना हासिल गर्न सक्ने सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण छ ।’