न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनेन

काठमाडौं । संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि अझै कानुन बन्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका छन् । सो ‘निवेदन दर्ता हुने कि नहुने अन्यौल छ । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै अधिवक्ता केसीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि उनले इजलासमा निवेदन दिए ।

केसीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत कागज मगाउने आदेश गरेको छ । यद्यपि, निवेदनको अर्को पेशी चढ्दा मुद्दा दर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यसको उपधारा २ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित अन्य विभिन्न पदबाट मुक्त हुनेका लागि समेत भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संघीय कानुन बनाइने उल्लेख छ ।

तर, सो व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन । सोही आधार टेकेर न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा कानुन बनाएर न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला उनको घोषणाले न्यायालयमा पनि हलचल मच्चियो । तर, उनले सो प्रक्रिया पुरा गर्न नपाउँदै मन्त्री पदबाट बिदा लिनुप¥यो ।

उनको यो घोषणालाई पछि नियुक्त मन्त्रीले पनि बेवास्ता गरे । अहिले सोही विषयलाई लिएर न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको एक इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको हो । अधिवक्ता प्रवेश केसीले न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्न राख्न नमिल्ने जिकिर गर्दै दायर गरेका हुन् ।

राज्य सञ्चालनमा रहेका सबै तहका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने भएपनि अहिलेसम्म कानुन नबन्दा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिरहनुपर्दैन । न्यायाधीशले ‘के कति सम्पत्ति आर्जन गरे भन्ने विषयमा प्रश्न समेत उठाइएको छैन । ‘न्यायालयमा हुने विकृति र विसंगतीको एउटा मुख्य विषय न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरिएको’ भन्दै कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारले पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता केसी गत साउनमा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको रिटमा न्यायाधीश पनि सार्वजनिक पदाधिकारी भएको र जनताको करबाट तलबभत्ता खाने भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नहुने जिकिर गरिएको छ । यद्यपि, अझै पनि सर्वोच्चबाट उनले दायर गरेको रिट ‘दर्ता हुने कि नहुने तय भइसकेको छैन ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (३), (१) र (२) मा ’न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । ऐनको सो प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधान बदर गर्न रिटमा मागदाबी गरिएको छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने र कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै नेपाल बारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ ।

न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीशको सम्पत्तिको अभिलेख बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मार्फत न्यायाधीशको सम्पत्ति २-२ वर्षमा बुझाउने यसअघिको प्रावधान हटाउँदै वार्षिक बुझाउनुपर्ने नियम आयो । सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाएको बताउँदै २४ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।