काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी हटाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई ताकेता गरी बयान लिन खटाएकी छिन् ।
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरले छपक्कै छोपेको बेला पनि उनको ध्यान भने आयोगका पदाधिकारी र अध्यक्ष हटाउनमै केन्द्रित भइरहेको छ । यतिसम्म कि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर ‘होम आइसोलेशन’मा बसिरहेका आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहको घरमै उनले बयानका लागि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पठाएको स्रोतले बताएको छ ।
आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरू हटाउने उद्देश्यअनुसार मन्त्री भुसालकै अगुवाइमा एउटा छानविन समिति गठन गरिएको छ । अध्यक्ष सिंहसहित आयोगका सदस्य रामेश्वर कलवार, भागिरथी ज्ञवाली र पूर्वसदस्य रामप्रसाद खतिवडामाथि छानबिन गर्न भन्दै पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
सोही समितिको हवला दिँदै ऊर्जामन्त्री भुसालले मानवीय समवेदनलाई समेत ख्यालै नगरी आइसोलेशनमै पुगेर बयान लिन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई खटाएको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ती अधिकारीहरूले पुस २६ गते आयोगका सदस्य रामेश्वर कलवारसँग आयोगमै छलफल गरेका छन् । त्यस्तै पुस २७ गते पूर्वसदस्य रामप्रसाद खतिवडा र भागीरथी ज्ञवालीसँग छलफल गरेका छानबिन समितिका ती अधिकारीहरूले पुस २८ गते अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहसँग छलफल गरी आयोगले गरेका कामकारबाहीका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिएका हुन् ।
सो अवसरमा आयोगका कामकारबाही र माइन्युटहरूको विस्तृत अध्ययन गरेका छानबिन समितिका अधिकारीहरूले कुनै पनि काम आयोगले गर्न नसकेको भेट्टाएनन् । आयोगको कमजोरी पत्ता लगाउन बनाइएको समितिले नै कुनै समस्या फेला नपारेपछि मन्त्रीको आदेश पालनामा समस्या भएको अनुभूति गरेका ती अधिकारीहरूले पुस ३० गते ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीसँग भेट गरी छलफलबाट प्राप्त तथ्यहरूबारे जानकारी गराएका थिए ।
तर, ऊर्जासचिव कार्कीले मन्त्रीको ईच्छा जसरी पनि आयोगका पदाधिकारी हटाउने रहेकाले मन्त्री भुसालसँगै भेटेर कुरा गर्न छानबिन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि माघ ३ गते उक्त छानबिन समितिले ऊर्जामन्त्रीसँग भेटेर आयोगमा सम्पूर्ण कामहरू नियमसंगत तरिकाबाटै भइरहेको तथा कोभिडका बावजुद पनि ऊर्जा मन्त्रालयले १० प्रतिशत काम गर्दा आयोगले सीमित स्रोतसाधनलाई लिएर करीब ७० प्रतिशत भन्दा बढी काम गरिरहेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारी हटाउने आशयको प्रतिवेदन तयार पार्न आफूहरू असमर्थ रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
समितिले यस्तो जानकारी गराएपछि ऊर्जामन्त्री भुसालले जसरी भए पनि हटाउन पर्नेगरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न समितिलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्मरण रहोस्, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पदबहाली गरेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विनाकसुर हटाएर आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएकी छिन् । त्यस्तै विद्युत् विकास विभागमा पनि नवीन सिंहलाई हटाएर सन्दिप कुमार देवलाई ल्याएकी मन्त्री भुसालले अब विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी हटाएर आफ्नो मान्छेलाई भर्ती गर्न तल्लिन रहेकी छिन् ।
यसरी मन्त्रालयका मातहतका सबै निकायहरूमा आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्दा मनोमानी गरी आर्थिक चलखेल समेत गर्न सहज हुने भएकाले उनी अरु सबै छोडेर यही काममा मात्र लागिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । आर्थिक चलखेलकै कारण आगामी निर्वाचन जित्ने र सरकारी ढुकुटी लूटको धन्दालाई निरन्तरता दिने उनको रणनीति छ ।
मन्त्री भुसालको यो कुत्सित मनासाय ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू सबैले चाल पाइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन कुमार गौतमलाई पनि हटाउन खोजिरहेकी छिन् । तर, ऊर्जासचिवले नमानेका कारण उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ ।
मन्त्री भुसालले यही रफ्तारमा ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायहरूमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेर कब्जा गर्ने नीति लागू गर्दै जाने हो भने सरकारले लिएको १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य समेत तुहिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यतिमात्र होइन मन्त्री भुसालको कार्यशैलीका कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार समेत आलोचित बन्दै गएको छ ।
मन्त्री भुसालले कसैसँग पनि सल्लाह नगरी गत पुस ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एकतर्फीरूपमा यसबारे प्रस्ताव ल्याएकी थिइन् । उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि खासै रूची नदेखाएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाएको तथा क्याबिनेटमा समेत पर्याप्त छलफल नभएको उनको त्यो प्रस्ताव तुहिने सम्भावना बढेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसो त विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को दफा ३ र ४ अनुसारको मापदण्ड पूरा गरी नियुक्त भएका आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरू फुत्त हटाउन ऊर्जामन्त्रीलाई त्यति सहज पनि छैन । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रकाशित सूचनाका आधारमा व्यावसायिक कार्ययोजनासहित उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट अन्तर्वार्ता, कार्यायोजनामाथि अध्ययन, शैक्षिक योग्यता तथा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवका आधारमा सिफारिस भइ सरकारले नियुक्त गरेको अधिकारीहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिसरहका व्यक्तिलाईझैं हटाउन मन्त्री भुसाललाई सहज छैन ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीहरूलाई खराब आचारण गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा सरकारले समिति बनाएर छानबिन गर्ने अधिकार राख्छ । तर, छानबिन समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा मात्रै सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सक्दछ । तर, समितिले मन्त्रीको ईच्छाबमोजिमको प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।
अध्यक्ष सिंहसहितका पदाधिकारीहरूलाई अघिल्लो सरकारले २०७६ वैशाखमा नियुक्त गरेको थियो । तर, पहिलो कार्यकालमै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै आएको दाबी गर्ने आयोग र आयोगका नेतृत्वहरूमाथि अवाञ्छित तवरबाट प्रश्न उठाउन खोज्नु स्वयम् मन्त्रीका लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।
यी समाचारहरू पनि पढ्नुहोस्–
FACEBOOK COMMENTS