काठमाडौं, २६ भदौ। संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वय भए/नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन (अडिट) र विकास आयोजना पुनः अनुगमन परीक्षण गर्ने कानुन पारित गरेको छ । तर्जुमा भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण र योजना सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कनको पाटोमा देखिएका कमजोरी हटाउन समितिले नयाँ ऐन अघि बढाएको हो ।
मुलुकमा के–कस्ता र कति कानुन निर्माण गर्न आवश्यक तथा बनेका कानुनमा देखिएका कमी–कमजोरीको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । कानुन तर्जुमा गर्दै जाने तर लागू भए/नभएबारे बेखबर हुने अवस्थालाई चिर्नुपर्छ भन्ने समितिको दृढ अडान छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ४० र प्रतिनिधिसभाबाट आएका ३२ विधेयकलाई समितिले छलफलका माध्यमबाट परिमार्जन गरी समृद्ध तुल्याएको छ ।
विधेयकलाई नयाँ रूप दिन समितिले सबैभन्दा पहिला सैद्धान्तिक, अवधारणगत, उद्देश्य, लक्ष्य र अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरी उद्देश्यलाई अन्तरवस्तुले समेटेको छ कि छैन भनी निक्र्याैल गरेपछि मात्र अघि बढ्ने गरेको छ ।
FACEBOOK COMMENTS