पाथीभरा केबलकार विवाद : धार्मिक रङ मिसाएर व्यक्ति र संस्थामाथि नियोजित प्रहार

पुरातात्त्विक संरचनालाई कुनै असर नपर्ने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुर्‍याउने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत थप योगदान गर्ने उद्देश्यले केबलकार निर्माणमार्फत केही प्रतिशत नाफा लिएर राज्यलाई कर तिर्छु भन्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

काठमाडौँ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम तत्कालका लागि स्थगन गर्ने गरी गत २२ माघमा सहमति भएपछि करिब एक हप्ता लामो आन्दोलन रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको सरकारी वार्ता टोली र मक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिसहितका समूहबीच मङ्गलबार राति भएको छबुँदे सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशमा अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको आन्दोलन स्थगित भएको हो । तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगन भए पनि एउटा पक्षले राजनीतिक र धार्मिक रङ मिसाएर व्यक्ति र संस्थामाथि गरिरहेको प्रहार भने यथावत छ । केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर देशको एक अग्रणी बैङ्कका साथै लामो समयदेखि व्यावसायिक जगतमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका व्यक्तिको चरित्रमाथि प्रश्न गरिएको छ ।

पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर व्यक्ति र संस्थामाथि प्रहार गर्नु गलत भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । यस विषयलाई जोडेर ग्लोबल आईएमई बैङ्क तथा यसका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालमाथि गरिएको प्रहार गलत भएको उनले बताएका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पाथीभरा केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्क (ग्लोबल आईएमई बैङ्क) माथि गरिएको प्रहार गलत हो, कसैको उक्साहटमा त्यस्ता उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न नहुँदा राम्रो ।’

स्मरणीय छ, पाथीभरामा ढकाल नै अध्यक्ष रहेको आईएमई समूहले केबलकार निर्माण गर्न लागेको हो र यसैलाई लिएर उनी र उनी सम्बद्ध बैङ्कमाथि प्रहार भएको हो । केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर देशकै ठूलो वाणिज्य बैङ्कविरुद्ध प्रहार गरिनु गलत भएकाे भन्दै यस्ता गतिविधि गर्नेहरूको आलोचना पनि भइरहेको छ ।

हामीले यो पनि सम्झनुपर्दछ, विकासोन्मुख देश नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । यस्तो देशमा एउटा व्यवसायीले पुरातात्त्विक संरचनालाई कुनै असर नपर्ने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुर्‍याउने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत थप योगदान गर्ने उद्देश्यले केबलकार निर्माणमार्फत केही प्रतिशत नाफा लिएर राज्यलाई कर तिर्छु भन्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालमा धार्मिक पर्यटनले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, जानकी मन्दिरजस्ता स्थलहरूमा वार्षिक लाखौँ श्रद्धालु र पर्यटक आउने गर्छन् । यस्ता ठाउँहरूमा यातायात तथा पूर्वाधार विकास आवश्यक छ, जसले धार्मिक यात्रालाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीय समुदायलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै उनीहरूको अर्थोपार्जनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका ढकालले नेपालमा केही गर्छु भनेर काम गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद झिकेर विरोध हुनु दुःखद भएको बताएका छन् । विकासलाई राजनीति र धर्मभन्दा माथि राखेर हेर्न राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणलाई उनको आग्रह छ । उनले पाथीभरामा निर्माण हुने केबलकारले धर्मलाई नाश गर्छ भन्ने गलत प्रचार भइरहेको बताए । उनले केबलकार निर्माण गर्दा सबै धर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘विकास निर्माणका काममा धर्म भजेर नकरात्मक प्रचार नगरौँ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणले धर्मलाई नाश गर्छ भन्ने गलत प्रचार भइरहेको छ । केबलकारले सबै धर्मलाई प्रोत्साहन गर्छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ ।’

उनले पवित्र उद्देश्यले काम गर्दा पनि आफूलाई बदनाम गराउन खोजिएको बताए । ‘केही मान्छेहरू आफ्नो लोकप्रियताका लागि मेरो बदनाम गराउन खोजिरहेका छन् । म अत्यन्तै चिन्तित छु । पाथीभराका विषयमा मेरो उद्देश्य पवित्र छ,’ उनले भने ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका छाता सङ्गठनको एक स्वर

पाथीभरा केबलकार निर्माणसम्बन्धी विवादमा ग्लोबल आईएमई बैङ्कलाई अनावश्यक रूपमा मुछिएको भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एसोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई खलबल्याउन भइरहेका अराजक गतिविधिहरू र सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाम प्रयोग गरी प्रेषित गरिएका भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

चारवटै संस्थाहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा आम सर्वसाधारणहरूलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबल्याउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने तथा ग्राहकलाई बैङ्किङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्न सरकारी निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ । सङ्गठनहरूसँग सम्बन्धित सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका निक्षेपकर्ताहरूको रकम पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी निर्देशनबमोजिम व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गरिएको स्मरण गराइएको छ । ‘बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सूक्ष्म निगरानी र सोको नीतिनियमहरूको अधीनमा रहेर प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै पारदर्शी मात्र नभई सुपरीवेक्षणीय दृष्टिकोणले समेत अब्बल रहेको सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ सिद्धान्तका व्यवस्थाहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेका नीतिगत व्यवस्थाहरूको पालना गर्दै बैङ्किङ क्षेत्र उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालका बैङ्क, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्थाहरू सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारिएको छ । विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरूमा ध्यान नदिन र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले सम्प्रेषण गरेको सूचना र समाचारहरूलाई मात्र आधिकारिक रूपमा लिन आग्रह गरिएको छ ।