समपूरक र विशेष अनुदान लिन स्थानीय तहबाट साढे चार हजार आयोजना प्रस्ताव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन स्थानीय तहबाट साढे चार हजारभन्दा बढी प्रस्ताव परेका छन् ।

सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुस मसान्तसम्मको समयसीमा राखेर प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारहरूले पूर्णता पाउन केही ढिलाइ भएपछि सङ्घीय अनुदान पाउने प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक महिना थप्न लागिएको योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

“प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनकै बेला आयोजनाको प्रस्ताव पठाउने समयसीमा सकियो । त्यहाँका सरकारले पूर्णता पाएपछि योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरेर पठाउँदा उपयुक्त हुने ठानेर आयोगले समय थपको प्रस्ताव गरेको हो”, प्रवक्ता पौडेलले भने ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न प्रदेशहरूले थप समय पाउनेछन् । तर स्थानीय तहका लागि भने समय नथपिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै पुस मसान्तसम्मका लागि तोकिएको समयभित्र स्थानीय तहबाट क्रमागततर्फ चार सय ६२ र नयाँतर्फ चार हजार ८४ गरी कूल चार हजार पाँच सय ४६ आयोजना प्रस्ताव भएका छन् ।

आयोगका अनुसार क्रमागततर्फ विशेष अनुदान लिन दुई सय चार वटा र समपूरकतर्फ अनुदान लिन दुई सय ५८ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । क्रमागत आयोजना भन्नाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु भइसकेको र काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना हुन् । क्रमागततर्फका आयोजनामा विशेष अनुदानका लागि तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख र समपूरकतर्फ पाँच अर्ब १० करोड ९७ लाख बराबरको दायित्व रहेको देखिन्छ । कूल नौ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर हुन आउने क्रमागत आयोजनाको यो अनिवार्य दायित्व हो । तर आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि दुई हजार १६ र समपूरक अनुदानका लागि दुई हजार ६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । जसमा विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको दायित्व ४५ अर्ब ९४ करोड र समपूरकतर्फ रू ६० अर्ब ४८ करोड बराबरको रहेको छ ।

सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय प्रणाली ९अनलाइन० बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ । यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर०, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्यरूपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ ।

समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च व्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनारकार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम एक करोडदेखि अधिकतम १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमले लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ ।

विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगतरूपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पर्दछन् ।