छानविन प्रतिवेदन बाहिरिनु ‘सुशीला सरकार’को चरम लापर्वाही हो : विश्लेषक रायमाझी

‘आयोगको प्रतिवेदन आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रभावित देखिन्छ । यसले जनमानसमा झन् घृणा र आक्रोश उत्पन्न गराउने निश्चित छ’

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनबारे झन्डै ६ महिना लगाएर तयार पारिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम सञ्चारका माध्यमहरूमार्फत बुधबार सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपूर्व नै सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया सुरू भएको छ । राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले यस घटनालाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको चरम कमजोरीको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सुरक्षा निकाय, कुटनीतिक नियोग, न्यायालय, पत्रकारिता र एमसीसी जस्ता गम्भीर विषयमा सुझाव समेटे पनि त्यसको निष्कर्ष स्पष्ट नभएको रायमाझीको दाबी छ । उनले भनेका छन्, ‘आयोगको प्रतिवेदन आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रभावित देखिन्छ । यसले जनमानसमा झन् घृणा र आक्रोश उत्पन्न गराउने निश्चित छ ।’

विशेष गरी नेपाली सेनाले सङ्कटका बेला खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई नजरअन्दाज गरी सेनाको मनोबल टुटाउने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै रायमाझीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । ‘गौरीबहादुर कार्की धेरै आयोगमा बसेर सरकार अनुकूलका प्रतिवेदन बनाई जागिर पकाउने व्यक्ति हुन् भन्ने तथ्य उनको कार्यशैलीले पुष्टि गरेको छ,’ रायमाझीको आरोप छ ।

आयोगको प्रतिवेदन मिडियामार्फत सार्वजनिक भइसकेपछि यसको नैतिक औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै रायमाझीले अहिलेको प्रणाली र संविधानकै कारण यस्ता हत्या हिंसाका घटनाहरू दोहोरिएको र यसलाई इतिहासले कहिल्यै नबिर्सने उल्लेख गरेका छन् ।

घटनाको गाम्भीर्यता र मौनता

भदौ २३ र २४ गतेको वीभत्स घटनामा मारिएका प्रहरी र यातना दिइएका निर्दोष बालबालिकाको विषयमा प्रतिवेदनले ठोस कुरा बोल्न नसकेको विश्लेषण उनको छ । फौजदारी कसुरको प्रश्न उठाए पनि संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्पष्ट सुझाव नदिनुले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको रायमाझीले टिप्पणी गरेका छन् ।

विश्लेषक रायमाझीले प्रतिवेदनमा सुशीला कार्की र ओम अर्याल जस्ता पात्रहरूको भूमिका, तत्कालीन ओली सरकारको अकर्मण्यता र दलीय सिन्डिकेटका कारण भएको जनधनको क्षतिका विषयमा मौनता साँधिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सस्तो लोकप्रियता र युवाहरूको रगतबाट उठेको सुशासनको मुद्दालाई यो प्रतिवेदनले न्याय गर्न सकेको छैन ।’

बालेन सरकार र रास्वपालाई सुझाव

नेपाली जनताले ३७ वर्षदेखि देश लुट्ने नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्न बालेन साहको नेतृत्वलाई बहुमत दिएको स्मरण गराउँदै रायमाझीले नयाँ सरकारलाई महत्वपूर्ण अवसर आएको बताएका छन् । उनले ‘थोत्रा नेता’हरूको भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न पछि नपर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

साथै, सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै उनले अहङ्कार र घमण्ड त्यागेर शालीनता, शिष्टता र विनम्रताका साथ प्रशासन र जनताको मन जित्न सुझाव दिएका छन् । ‘हिजोका नेताहरूले बर्बाद बनाएको संरचना सुधार्न समय लाग्छ, तर कुशासन अन्त्य गर्न यो सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन,’ उनले भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्–